केशव समर्पण
शुक्रवार, बैशाख २१, २०७५
1416

३ नम्बर प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘उद्योग वर्ष’ घोषणा गरी औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशमा उद्योगको विकासका लागि आगामी वर्ष ‘उद्योग वर्ष’ घोषणा गरिने खुलासा गरेका हुन् ।
‘६ महिनाभित्र उत्पादन थाल्ने सर्तमा दर्ता गर्न आउने सम्पूर्ण उद्योगलाई सरकारले आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउँछ, उद्योगहरुलाई कर छुट गरेर होस् वा निश्चित अवधिसम्म निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएर होस् ३ नम्बर प्रदेशमा भित्र्याउने हाम्रो उद्देश्य छ ।’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने । ३ नम्बर प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा बिहीबार हेटौंडामा भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यममन्त्री पौडेलले दर्ता भएका उद्योगलाई वर्गीकरण गरी कर छुटसमेतको व्यवस्था गरिने घोषणा गरे ।

केन्द्रीय सरकारले औद्योगिक कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन नपाएको गुनासो गर्दै पौडेलले अब प्रदेशको कानुनलाई कुरेर बस्ने अवस्था नरहेको बताए । “केन्द्रले कानुन नबनाउँदा हामीले ऐन, नियम र कानुन बनाउन पाएनौं, केन्द्रको कानुनसँग नबाझिने गरी हामीले कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।” पौडेलले भने, “अब केन्द्रले कानुन बनाएन भने केन्द्रले जस्तोसुकै बनाओस् भनेर हामीले कानुन बनाएर जानुपर्ने अवस्था आएको छ, किनभने हामीले त अब १५–२० दिनभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेछ ।”
औद्योगिक क्षेत्रभित्र पनि जग्गा दलाल सक्रिय भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले औद्योगिक क्षेत्रमा हुने जग्गा किनबेच गर्ने काम अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता जनाए । केन्द्रीय सरकारले कुनै पनि अधिकार तल्लो निकायमा दिन नचाहेको आरोप लगाउँदै पौडेलले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याएर सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
“केन्द्र सरकार अझै पनि प्रदेश सरकारलाई केही दिनुहुन्न भन्ने मानसिकतामा छ, चित्लाङको भेडा फर्म, हेटौंडाको माछा प्लान पनि प्रदेश सरकारलाई दिन्न भन्छ, अनि हामीले राख्ने चाहिँ के ?” मुख्यमन्त्रीले प्रश्न गरे । उद्यमशीलता बढाउन तालिम दिएर मात्र नहुने भन्दै मुख्यमन्त्रीले तालिम लिएर केही नगर्नेको संख्या बढेको यथार्थ पोखे । तालिमसँगै काम गर्नुपर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने र उद्यमीले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारको ग्यारेन्टी सरकारले गर्न सके उद्यमशीलताको विकासमा सहयोग पुग्ने उनको धारणा थियो ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले प्रदेश सरकारले उद्योगमैत्री नीति बनाएर उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा सहजता ल्याइने बताए । “समृद्धिको आधार भनेको उद्योग हो, प्रदेश सरकार उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन लागिरहेको छ, केन्द्र सरकारले हाम्रो हात, खुट्टा बाँध्ने काम नगरोस्,” मन्त्री नेपालले भने । उद्योग स्थापनाको लागि भौतिक पूर्वाधार विकास, सुरक्षा, जग्गा उपलब्धतामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको मन्त्री नेपालको भनाइ थियो । लघुउद्यमी समूह संघकी प्रदेश अध्यक्ष रीता बोगटीले लघुउद्यमीलाई आकर्षित गर्ने गरी नीति बनाइनुका साथै पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
प्रदेशका मन्त्री, सांसद, मन्त्रालयका सचिव, लघुउद्यमी व्यवसायीलगायत सरोकारवालाको सहभागितामा भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव डा. गोविन्दकृष्ण खनालले स्थानीय तहमा उद्योगी तथा उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी लघुउद्यम विकास कार्यक्रममा राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रबन्धक डा. रामजी न्यौपानेले लघुउद्यम विकास मोडलसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेल, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दावा दोर्जे लामा, सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाललगायतको सहभागिता थियो ।