सरस्वती ढकाल
बिहिवार, जेठ २२, २०७७
637

काठमाडौं, २१ जेठ
निजी क्षेत्रको तीव्र दबाबपछि सरकारले लकडाउनका बेला कर भुक्तानी गर्न दिएको आदेशात्मक सूचना फिर्ता भएको छ । निजी क्षेत्रको संस्थागत विरोध र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको समेत साथका कारण सरकार रक्षात्मक स्थितिमा पुगेसँगै जेठ २५ सम्म बुझाउनुपर्ने कर विवरण र आयकर अब असार ७ गतेसम्म बुझाए हुने भएको छ ।
कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण निर्धारित समयमा कर तिर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संगठनले दबाब दिएका थिए । प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने भद्र अवज्ञा गर्न निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिएको थियो । सरकारले कर तिर्ने समय लम्बाएर असार पहिलो सातासम्मको समय दिएको हो । मंगलाबार आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जेठ २५ गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने अन्यथा जरिवाना लाग्ने जनाएको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छालगायतका पदाधिकारीहरू बुधबार अर्थमन्त्रालमा गएर छलफल गरेका थिए । विषम परिस्थितिमा पनि सरकारले सामान्य समयमा जस्तै गरी कर तिर्न ताकेता गरेपछि व्यवसायी हतोत्साही देखिएको गुनासो अर्थसचिव शिशिर ढुंगानासमक्ष उनीहरुले गरे । कर तिर्ने समय पुनरावलोकन तथा सहजीकरण गर्न भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा अर्थसचिव ढुंगानाले कर भुक्तानी समय थप गर्ने बताएपछि आफूहरू फर्किएको वरिष्ष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले बताए । विभागले बुधबार अर्को सूचना जारी गर्दै असार ७ सम्म कर तिर्ने समय बढाए पनि लकडाउन नखुलेसम्म व्यवसायी कर तिर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् ।
लकडाउनको अवधिमा कर तिर्न उर्दी जारी गरेकोमा मंगलबार करदाता उद्योगी व्यवसायीमात्रै नभइ सर्वसाधारणले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको चर्को आलोचना गरेका थिए । उद्योगी व्यवसायीसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि सरकारले ठीक नगरेको जनाएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि विज्ञप्ती जारी गर्दै लकडाउनको समयमा कर ताकेता गर्नु न्यायोचित नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन गर्ने घोषणा गरेको छ । विभागले असार ७ गतेसम्म कर तिर्न अर्को सूचना जारी गरेको हो । आयकरको अनुमानित विवरण र चैतसम्मको कर असार १५ गतेसम्म तिर्न भनेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लकडाउन चलिरहँदा आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ गतेसम्म सम्पूर्ण कर भुक्तानी गरिसक्न मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
लकडाउनको बिचमा कर दाखिला गर्न नक्सक्ने भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ बागमती प्रदेश, नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघलगायतले विज्ञप्ति निकाल्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।