कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ १९, २०७७
427

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७७-७८) को बजेटमा राहत प्याकेज छरिएर आएको भन्दै यसले कोरोनाको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न नसकेको जनाएको छ । कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माणलगायत प्रभावित व्यवसायको पुनरूत्थान गरी उपलब्ध साधनस्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरूत्थान गर्दै विकास गतिलाई निरन्तरता दिने बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकता किटान गरिए पनि सो बमोजिम निजी क्षेत्रलाई बजेटले उत्साहित बनाउन नसकेको महासंघको धारणा छ ।
कोरोना महामारी र जारी लडडाउनका कारण उद्योग व्यवसायसहित अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त हुनबाट बचाउन बजेट मार्फत संवोधन हुने अपेक्षामा रहेको निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसकेको हो ।
कोरोनाको महामारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिंदै स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा यस क्षेत्रको व्यवस्थापनमा बजेटले दिएको विशेष प्राथमिकता स्वागतयोग्य भए पनि गत तीन आर्थिक वर्षको स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता, तीनै तहका सरकार बीचको समन्वय र खर्च गर्ने क्षमताको कमीले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको महासंघले जनाएको छ । कृषि, पर्यटन, हवाई उडड्यन, घरेलु तथा साना उद्योग, वन वातावरण क्षेत्रलाई केही सम्बोधनको प्रयास गरिए पनि निर्यात प्रवद्र्धन र उर्जाको विषयमा बजेट मौन रहेको उसले जनाएको छ । कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमुलक उद्योग, होटल, पर्यटनलगायत क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलव्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले एक खर्वसम्मको पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने कुरा स्वागतयोग्य भएको जनाएको छ । तर, पुनर्कर्जा सुविधा साना ठूला सबै तहका उद्योग व्यवसायले उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चितता गराउनु पर्ने र बजेटले बैक तथा वित्तिय क्षेत्रका विषयमा उल्लेख गरेका प्रतिवद्धतालाई आगामी मौद्रिक नीतिले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने महासंघको जोड छ ।
कोरोनाको कारण उत्पन्न व्यावसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत ब्याजमा उपलव्ध गराउने व्यवस्थाले स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महासंघको जोड छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा उद्योग व्यवसायले गर्ने कारोवारका आधारमा दिइएको छुट, लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी सात वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई तीन वर्ष थप गरी १० वर्षसम्म आयकर छुट बजेटले व्यवस्था गरेको छ । लघु बीमामा लाग्दै आएको मुअकर हटाइएको, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरी आयातमा भंसार महसुल घटाइएको, उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भंसार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्न केही वस्तुहरूको कच्चा पदार्थको भंसार महसुल घटाइएको छ, जुन सकारात्मक भएको महासंघले जनाएको छ ।
त्यसैगरी श्रमको विषयमा बजेटले स्पष्ट संवोधन गर्न सकेको नसकेको महासघले जनाएको छ । “अहिलेको कठिन अवस्थामा सरकारले श्रमिक व्यवस्थापनमा ठूलो कार्यक्रम ल्याउनु पर्दथ्यो, त्यो पाइएन,” महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संगठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरको लागि सरकारले व्यहोर्ने बजेटले उल्लेख गरेको छ । सो रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीको रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने र व्यवसाय सहज भएपश्चात कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कुरा आएको छ जुन व्यावहारिक नभएको महासंघले जनाएको छ ।
जीडीपीको करिव चार प्रतिशत नोक्सानीमा गइसकेको, लगभग १५ लाख मानिस बेरोजगार भइसकेको जटिल अवस्थामा बजेट उदार हुन नसकी परम्परागत रूपमै आएको छ । करिव ७ लाखका लागि रोजगारी सृजना गर्ने भनिए पनि त्यसको कुनै ठोस योजना नआउंदा उक्त लक्ष्य अघिल्ला वर्षमा जस्तै कागजमै मात्र सिमित हुन सक्ने भएकोले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा जोड दिनु आग्रह गरेको छ ।
“अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महासंघले तरलता व्यवस्थापन, बैंक व्याजदर, श्रमिक व्यवस्थापन, डिमाण्ड शुल्कका विषयमा बजेटमार्फत अर्थपूर्ण संवोधन खोजेको थियो तर त्यो अपेक्षाकृत हुन सकेन,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कोभिडका कारण प्रभावित उत्पादनमुलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभर डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था केहीमात्रामा स्वागतयोग्य भएको जनाएको छ । विजुलीको महशुल २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने र विजुली महशुल तिर्ने समयसिमा चार महिना पछि सार्नुपर्ने, मूअकरको दरको विषयमा संवोधन नभएको बताएको छ । सम्पत्तिको अभिलेखीकरणको सवल पक्षलाई संवोधन हुन सकेन । बढ्दो प्रशासनिक खर्च, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता, घट्दो विकास खर्च, कोभिडले आगामी दिनमा पार्ने असर, हाम्रा आम्दानीको स्रोतमा आउने संकुचन लगायत समेतलाई विश्लेषण गर्दा सरकारले आफ्नो क्षमतामा सुधार नगर्ने हो भने समग्रमा बजेट कार्यान्वयनमा निकै ठूलो चुनौती देखिन्छ र ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि निकै महत्वाकांक्षी भएको महासंघले जनाएको छ ।

लकडाउनको समयसीमा र मोडालिटी फेर्न सुझाव
कहासंघले लकडाउनको समयसीमा र मोडालिटीमा परिवर्तन गर्न आग्रह गरेको छ । कोरोनाभाइरस संक्रमण नियन्त्रणको कुनै निश्चत समय किटान गर्न गाह्रो भएको र यसको रोकथामको लागि विश्व नै लागिरहेको उल्लेख गर्दै महासंघले लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्ने जनाएको हो । विश्वका कतिपय देशहरूले लकडाउनलाई विस्तारै खुकुलो पार्दै आमजनजीवन र आर्थिक गतिविधि चलायनमान बनाउँदै गएको भन्दै लकडाउनले समस्या स्थगनमात्र गर्ने र समस्याको निदान गर्ने योमात्र उपाय नभएको जनाएको छ । त्यसैले स्वास्थ्य सुरक्षालाई मजबुत बनाउने, परीक्षणको दायर्रा फराकिलो बनाउँदै आर्थिक जनजीवन सामान्य बनाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । लकडाउन अवधिमा मात्र जीडीपीको ४ प्रतिशत आर्थिक नोक्सानी भइसकेको तथा लाखौं मानिस बेरोजगार भएको जनाइएको छ ।