सरस्वती ढकाल
शुक्रवार, जेठ १६, २०७७
868

कोरोनाभाइरसबाट प्रभावित निजी क्षेत्रका अपेक्षा बजेटले पूर्ण समाधान गर्न नसके पनि सरकारले सम्बोधनको प्रयास भने गरेको छ । अतिप्रभावित मानिएका लघु घरेलु तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि सहुलियतमा कर्जा तथा पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । जसअनुसार यी क्षेत्रले मजदुर तथा कर्मचारीलाई तलब वितरणका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउनेछन् भने व्यवसाय पुनःसञ्चालनका लागि सोही ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा पनि पाउनेछन् । 
 सरकारले ५० अर्बको कोष खडा गरी सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भने पनि कोषको स्थापना प्रक्रिया भने केही जटिल देखिन्छ । जसमा सरकार, सार्वजनिक संस्थान, दातृ निकायसहितको योगदान रहने उल्लेख गरिएको छ । प्रभावित क्षेत्रले अहिले नै सरकार गुहारिरहेका बेला दातृ निकायलाई सहमत गराएर कोष स्थापना गर्दा समय लाग्ने भएकाले यसको कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र त्यति आशावादी छैन । अर्कोतर्फ हाल ६० अर्ब रूपैया रहेको पुनर्कर्जा कोष १ खर्बको बनाउने भनिए पनि त्यसको सीमितताका कारण प्रभावकारी नहुने सरोकारवाला बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार पुनर्कर्जा अवधि एक वर्षमात्र हुने भएकाले त्यसको अवधि नबढाइए यो प्रभावकारी हुने अवस्था छैन । बजेटमा कोरोनाभाइरसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न राहत, सहुलियत तथा आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम ल्याइएको छ । कोभिडका कारण प्रभावित उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभरको विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतको ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिऐको छ । कोभिडबाट प्रभावित कृषि, घरेलु साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा उद्योग, पर्यटन क्षेत्रलाई ५ प्रतिशतको सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले १ खर्ब सम्मको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । संगठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरको लागि सरकारले बेहोर्नेछ ।

उक्त रकम प्रतिष्ठानले श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीको रूपमा लिन सक्नेछन् र व्यवसाय सहज भएपछि कोषमा जम्मा गुर्नपर्नेछ । सरकारले कारोनाका कारण उत्पन्न व्यावसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्य गर्ने उद्यमी लाई २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण दिने र यसका लागि ५० करोडको व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए । रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रूपमा प्रयोग गरी निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले आवश्यक श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिस भएका श्रमिकलाई रोजगारीसहितको तालिम प्रदान गरी सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम दुई वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढिमा ३ महिनासम्मको तालिम अवधिको ५० प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् । कोभिडका कारण सञ्चालन अवरुद्ध भएका उद्योगहरू स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गरी सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित, उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र निर्यातमूलक प्रकृतिका उद्योगको स्थापना तथा विस्तारलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र एवम् औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई कर प्रणाली मार्फत थप प्रोत्साहन दिइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।  सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न, सुरु गरिएका औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन, निर्माणाधीन व्यापारिक मार्गलाई औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा विकास गर्न र स्थानीय तहमा थप १३० औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न २ अर्ब ६४ करोड विनियोजन भएको छ ।
रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा थप लगानी, नवीन प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट पुनरुत्थान गरिने भएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, विद्युत पहुँच र सडक मार्ग निर्माणको कार्य सम्पन्न गरिने भएको छ । आगामी वर्ष नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीबाट उत्पादन शुरु गर्न पहुँच मार्ग निर्माण र मेसिनरी जडान गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ । सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ । दैलेख र अन्य सम्भाव्य स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् गरिनेछ । सुन, तामा, युरेनियम, फलाम लगायत सम्भाव्य खनिज वस्तुको अन्वेषण तथा व्यवसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
बैतडी तथा बझाङमा रासायनिक मलमा प्रयोग हुने फस्फोराईट अन्वेषण तथा उदयपुरको कम्पुघाटमा म्याग्नेसाइटको विस्तृत अध्ययन तथा अन्वेषण गरिनेछ बजेटले व्यवस्था गरेको छ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले केही विषय सकारात्मक भएपनि महासंघले दिएका सुझावहरू थोरै मात्रै समेटिएको बताइन । आगामी वर्षको बजेट कोभिड १९ मा आधारित भएपनि कोभिडको कारण खस्किएको अर्थतन्त्र माथि उठाउने गरी बजेट नआएको उनले बताइन् । कोभिडको समस्या बढ्दै गएपछि निजी क्षेत्रले जीडीपीको ५ प्रतिशत बराबरकोे स्टीमुलस प्याकेज माग गर्दै आए पनि पूरा हुन सकेन ।
कोरोना अवधिको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने विषय सकारात्मक भएपनि श्रमको विषयलाई बजेटले समेट्न नसकेको भन्दै उनले सम्पत्ति अभिलेखीकरण, कर्पाेरेट ट्याक्सलगायतका धेरै विषयहरूमा नसमेटिएको बताइन् । उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर बजेटले कोभिडको प्रभाव न्यूनीकरण, स्वाथ्य सेवा, कृषि, उद्यम लगायतका विषयलाई समेट्न खोजेको बताए । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले अहिलेको विषम परिस्थितीमा बजेटले लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई समेटेको बताए । महासंघबाट दिएका धेरै मागहरू सम्बोधन भएको भन्दै सरकारले सुरक्षाकर्मीको स्वदेशी पोशाक तथा जुत्ता उत्पादनमा प्रवद्र्धन गरेको छ । आयकर छुट दिने घोषणा सकारात्मक भएको उनले बताए । 
 महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन, पर्यटनमा सहुलियत, पुर्नकर्जा विस्तार, विद्युतको डिमाण्ड शुल्क खारेजी लगायतका विषय सकारात्मक भभएपनि भ्याट र आयकरको दरसँगै बिजुली महसुल घटाउन एवं तरलता व्यवस्थापन लगायतका निजी क्षेत्रका आग्रह बजेटमा नसमेटिदा आर्थिक पुनरुत्थान चुनौतीपूर्ण भएको बताए । ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी संघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले अप्ठेरो परिस्थितीमा आएको बजेट केही सन्तुलित भएको बताए । तर अहिले सबैको जिवनसग जोडिएको चासोको बिसय भएको बेला स्वास्थ क्षेत्रमा केन्द्रीत भएर  बजेट्ले प्राथमिकता दिए पनि कोरोनाको प्रकोप बडिरहेको अवस्था अझै अपुग देखिएको उनले बताएका छन् ।