कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ १४, २०७७
1362

निर्माण सामग्री र ढुवानीमा कृत्रिम रुपमा मिलेमतोमा अत्याधिक मूल्यवृद्धि गरिएको प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोनाको कहरबीच सरकारी निर्णय बमोजिम निर्माण कार्यमा खटिएका व्यवसायीहरु कालोबजारीले गर्दा थप मारमा परेको उल्लेख गरेका छन् । लकडाउन अघि भन्दा सिमेन्ट (प्रति बोरा) मा ८० देखि १२० रुपैयाँ र रड (प्रति केजी) मा १० देखि १५ रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको जानकारी महासंघलाई प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । त्यस्तै निर्माण सामग्री ढुवानीमा पनि लकडाउन अगाडिको मूल्यमा डेढ गुणा बढी मूल्यवृद्धि भएको महासंघले जनाएको छ ।

विश्व बजारसहित नेपालमा समेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गिरावट आइरहेको अवस्थामा ढुवानीमा चर्को मूल्यवृद्धि हुनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट मान्य हुन नसक्ने महासंघको धारणा छ । महासंघका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण एकातिर काम गर्न समस्या भइरहेको समयमा मूल्यवृद्धि गरी कालोबजारी हुँदा विशेष गरी साना निर्माण व्यवसायीहरु एक वर्षभन्दा कम अवधि भएका निर्माण आयोजनाहरुको मूल्य समायोजन नहुँदा समस्यामा परेका छन् ।
“आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर भौतिक पूर्वाधारको विकासमा रातदिन समर्पित निर्माण व्यावसायीहरु सामु यसरी पाइला पाइलामा चुनौती थपिनु ठूलो चिन्ताको विषय हो ।” महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सिंगो मुलुक र विश्व नै कोरोना संक्रमणका कारण आक्रान्त भइरहेको अहिलेको जटिल समयमा हचुवाको भरमा कृत्रिम रुपमा गरिएको मूल्यवृद्धिको कारण विकास निर्माणका कार्यहरुमा थप लागत बढ्न गई सरकारलाई नै आर्थिक भार पर्न जाने ठहर महासंघले गरेको छ ।
अहिलेको विषम परिस्थितिमा एकातिर काम नभई ओभरहेड खर्च बढ्ने र अर्कोतिर यसको फाइदा उठाउँदै गरिएको मूल्यवृद्धिलाई तत्काल रोक्न महासंघलेसरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ ।
यसैगरी सबै प्रकारका निर्माण कार्यहरुमा भएको मूल्यवृद्धि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार एक वर्षभन्दा बढी समयावधि भएका निर्माण कार्यको मात्र मूल्य समायोजन हुने हँुदा साना निर्माण व्यवसायीकाहरुको लागि एक वर्ष भन्दा कम अवधि लगायतका सम्पूर्ण ठेक्काहरुको मूल्य समायोजन हुने गरी सोही अनुसारको लागत थप गर्नका लागि महासंघले नेपाल सरकार सहित सबै सार्वजनिक निकायहरुमा माग गरेको छ ।
महासंघले भन्दै आएको लकडाउनको समयमा अति आवश्यक सेवा र कोरोना भाइरसँग सम्बन्धित बाहेकका खरीद प्रक्रियाका बोलपत्रहरुको लकडाउन खुलेको मितिले ७ दिन पछिसम्म अनिवार्य म्याद थप गर्ने व्यवस्था हालसम्म लागू नभएकोले त्यसका लागि पुनः सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरु समक्ष अनुरोध गरेको छ ।