कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ १३, २०७७
1280

सरोकारवालाहरूले अहिलेको कोरोना महामारीको बेला विद्युत् महशुल वृद्धि हुनु उपभोक्ता र औद्योगिक ग्राहकका लागि घातक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । सोमबार विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको विद्युत् महशुलबारेको प्रस्तावबारेको सार्वजनिक सुनुवाईमा सरोकारवालाहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा बिजुलीको भाउ बढाउन नहुने भन्दै घटाउन सुझाव दिएका छन् । प्राधिकरणले भने सेवा विस्तार, पूर्वाधार थप, कर्मचारीहरूको संख्या वृद्धिलगायतका कारणले प्राधिकरणको खर्च बढी देखिएको बताएको छ ।
प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष प्रस्तुत गरेको पुरानै महशुल वृद्धिको प्रस्तावको आधारमा सार्वजनिक सुनुवाई हुन लागेको हो । गार्हस्थ्य (घरेलु) २१.४३ प्रतिशतसम्म वृद्धि र १० युनिटसम्मका लागि इनर्जी शुल्कमा शत प्रतिशत घटाउने तथा औद्योगिक ग्राहकलाई १४ प्रतिशतसम्म बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोना महामारीको कारणले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) ४ खर्ब गुमिसकेको बताउँदै यस्तो अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्रमा वृद्धि गर्नु घातक हुने बताए । प्रतिस्पर्धी लाभका लागि विद्युत् महशुल घटाउनु अनिवार्य रहेको बताउँदै नघटाएमा आयात बढ्ने भएपनि विद्युत्को सट्टा पेट्रोलियम पदार्थ उपयोग गर्नेतर्फ उद्योगी व्यवसायी जानुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताए । महशुल वृद्धिका लागि प्राधिकरणले धेरै खर्च बढ्ने देखाएको बताउँदै निजी क्षेत्र यस्तो अवस्थामा २० प्रतिशत महशुल घटाउनुपर्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गरे ।
नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिले सरकारले ग्यासलाई दिइदै आएको अनुदान रकम विद्युत्लाई दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै विद्युत् खपत बढाउनका लागि महशुल घटाउनुपर्ने बताए । विद्युत् महशुलबारे निर्णय गर्दा औद्योगिक र ग्राहस्थ वर्गबाट हुने योगदानको विश्लेषण गरेर त्यसको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । एक युनिट बिजुलीले एक सय रुपैयाँ जीडीपीमा योगदान गर्ने बताउँदै उनले वृद्धिको सटटा भ्याट लगाउन सकिने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले अहिलेको अवस्थामा डेडिकेटेड, ट्रंकलाइनलाई खारेज गर्नुपर्ने बताउँदै विगतमा प्राधिकरणले गलत गर्दा १० अर्बभन्दा बढी वक्यौता पुगेको बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले पहिला उत्पादनको लागतबारे सार्वजनिक सुनुवाई भएको भए महशुलबारे निर्णय गर्न सजिलो हुने बताउँदै कालोबजारीसम्बन्धी ऐनमा २० प्रतिशतभन्दा बढाउन नपाउने भएपनि प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट खरिद गरेको भन्दा दोब्बर महशुल लिईरहेको बताए ।
नेपाल धागो उद्योग संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले साना तथा मझौला उद्योगले बिजुलीको बढी लिने गरेको बताउँदै छिमेकी देशहरू सरहनै सस्तो बनाउनुपर्ने बताए । उनले ह्विलिङ चार्ज लिएर उत्पादकहरूले उद्योगीहरूलाई सिधै बिक्री गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । नेपाल सिमेण्ट उद्योग संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले प्राधिकरणले कुन सिद्धान्तको आधारमा बिजुलीको मुल्यवृद्धिको प्रस्ताव गरेको बताउँदै प्राधिकरण नाफामूलक वा सेवामूलक के हो भन्ने टुंगो लाग्नुपर्ने र एकाधिकारको सट्टा खुल्ला बजारको अवधारणामा भए सस्तो र बढी खपत हुने गरी महशुलको समायोजन हुनुपर्ने बताए । इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले विद्युत् खरिदको आधारमा विद्युत् विक्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । प्राध्यापक अमृत नकर्मीले खपत र आम्दानी बढ्दै गएपछि घट्दै जानुपर्नेमा बढाउने प्रस्ताव गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । उद्योगी भीम घिमिरेले बिजुलीको महशुल वृद्धि गर्दा यसले सरकारले अघि सारेको सम्वृद्धिको नारामा असर पर्ने बताए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले प्राधिकरणले साधारणसभाबाट वासलत पारित नगरी सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर प्रस्ताव गर्नु कानुनी रूपमा गलत भएको बताउँदै प्रस्तावमा उत्पादन, प्रसारण र वितरणको लागत छुट्टाछुट्टै पेश नगरिएको तथा वक्यौता नउठाई प्राधिकरण महशुल बढाउने प्रस्ताव गरिने गलत भएको टिप्पणी गरे । प्राधिकरणले उपभोक्ता वर्गका मर्का पर्ने गरी प्राधिकरणले महशुल वृद्धि गर्न लागेको बताउँदै १० अर्ब नाफा राख्नु तथा अनावश्यक खर्च देखाउनु गलत भएको उनको टिप्पणी थियो ।
विद्युत् उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले सामुदायिक विद्युतीकरणका ग्राहकलाई १० युनिटसम्म छुट नदिनु गलत भएको बताए । पर्साका अजय अधिकारीले आत्मनिर्भर जाने बेलामा यसमा बेवास्ता गरेर महशुल वृद्धिको प्रस्ताव गर्नु गलत भएको बताए । कार्यक्रममा अन्य सरोकारावाला निकायका प्रतिनीधिहरूले खानेपानी, सिँचाइ, कृषि लगायतका क्षेत्रका लागि विद्युत् महशुलमा अझ छुट दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण तथा सुझावबारे उत्तर दिँदै विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महामारीपूर्वको प्रस्तावबारे सुनुवाई भएको बताउँदै यसबारे थप छलफल गर्न सकिने बताए । लगानी बढाउनुपर्ने, सेवा विस्तार गर्नुपर्ने, पूर्वाधार थप गर्नुपर्ने लगायतका कारण केही खर्च बढ्ने बताउँदै थोरै मात्र महशुल वृद्धिको प्रस्ताव गर्नुपरेको बताए । नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले सुझावको आधारमा थप विश्लेषण गरेर महशुलबारे छलफल गर्ने बताए ।