कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ २, २०७७
350

निजी क्षेत्रले कोमामा जान लागेको अर्थतन्त्रलाई बचाउन सरकारले आगामी बजेटमार्फत पर्याप्त स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन जोड दिएको छ । उद्योगी व्यवसायीका कुरालाई सुनिएन भने आगामी दिनमा मुलुक आर्थिक रूपमा निकै ठूलो समस्यामा जाने चिन्ता समेत निजी क्षेत्रको रहेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्ना प्रदेश च्याप्टरका पदाधिकारीहरूको सहभागितामा कोभिड १९ः स्थानीय उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव विषयमा आयोजना गरेको भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा उद्यमी व्यवसायीहरूले उक्त गुनासो गरेका हुन् । उनीहरुको समस्या सुनेर संघीय सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्य अनुरूप महासंघले यस्तो छलफलको सुरूवात गरेको भन्दै उनीहरुले आ–आफना गुनासा राखेका थिए ।

विश्वनै कोरोनाको त्रासमा रहेको अहिलेको समयमा विश्वका अधिकांश राष्ट्रले उद्योग व्यवसायसहित अर्थतन्त्रको संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण राहत कार्यक्रम घोषणा गरी सकेको तर सरकारले भने अहिलेसम्म पनि आकर्षक स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन नसकेको भन्दै आगामी बजेटमार्फत त्यस्ता कार्यक्रम आउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी रहेको भन्दै उनीहरुले त्यसका लागि सरकारमा निरन्तर दवाव दिनुपर्ने बताए ।
छलफलमा उद्योग व्यवसाय बचाउने कार्यमा बैंक तथा उद्योगी व्यवसायीबीच सहकार्य हुनुपर्ने, विद्युत् डिमाण्ड चार्ज छुट दिनुपर्ने, अति संवेदनशील क्षेत्रलाई बढी निगरानीमा राखेर सामान्य जिल्लामा आन्तरिक रूपमै भएपनि आर्थिक गतिविधिहरू चालू गर्नुपर्ने, लकडाउनको समयको बैंक व्याज मिनाहा गर्नुपर्ने, महासंघले सरकारमा पेश गरेको सुझाव कार्यान्वयनमा निरन्तर दवाव दिनुपर्ने, कृषि उत्पादन संकलन, सुरक्षित भण्डारण, आवश्यक मल बीउ विजनको पर्याप्त आपूर्ति गर्न दवाव दिनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि मल आयात गर्ने सुविधा दिनुपर्ने, अहिलेसम्म संकलन भएको आयकर अन्य देशले जस्तै नेपाल सरकारले पनि कर तिरेका उद्योगी व्यवसायीलाई फिर्ता दिनुपर्ने सुझाव छलफलमा आएको थियो ।
त्यसैगरि लकडाउनको अवधिमा बैंकहरूले सेवा शुल्क र नविकरण शुल्क लिने कार्यलाई बन्द गर्नुपर्ने, उद्यमी व्यवसायीमाथि सुरक्षा निकायबाट भएका अभद्र व्यवहार रोक्नुपर्ने, मुलुकलाई अफ्ठेरो पर्दा सधैं सहयोग गर्ने उद्यमी व्यवसायीलाई पनि यो कठिन समयमा सरकारले खाुला हृदयले सहयोग गर्नुपर्ने, कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा ठूलै राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने, कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा खाद्यान्न संकट हुने सम्भावना रहेकाले यसतर्फ यो वर्षा अगाडिनै खाद्यान्न पु-याउनेतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने, बैंक व्याजको टुंगो नभएसम्म अवस्था सामान्य भएपनि उद्योग व्यवसाय चलाउन नसकिने लगायतका सुझावहरू सो अवसरमा दिइएको थियो ।
लकडाउनको समयमा कामविहीन भएकाहरूलाई जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरूको सहयोग र पहलमा निःशुल्क भोजनको प्रवन्ध गरिएको, खाद्यान्न तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण गरिएको, आइसोलेशनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई निःशुल्क बस्ने खाने प्रबन्ध गरिएको, स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा जोड दिइएको, समस्यामा परेकाहरूको उद्धारमा सहयोग जारी राखिएको, कठिन समयमा पनि जनताको सेवामा निजी क्षेत्र जुटिरहेको छलफलमा सहभागी प्रदेशका अध्यक्षहरूले जानकारी गराएका थिए ।
महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, उपाध्यक्ष किशोर कुमार प्रधान, महासंघको प्रदेश च्याप्टरका अध्यक्षहरूः दिनेश श्रेष्ठ, नरेन्द्रकुमार खड्का, संजीव कोइराला, पदम बहादुर शाही, शंकर बोगटी, शिव शंकर साह, प्रदेश ५ का उपाध्यक्ष दिपक पौडेलले भाग लिएका थिए ।