सागर परियार
आइतवार, पुष ६, २०७६
479

जुम्ला । जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अस्पताल हाताभित्र निजी मेडिकल बन्द गर्न अदालतले दिएको आदेशको उल्लंघन गरेको छ । जुम्ला स्थित प्रतिष्ठानको अस्पताल हाताभित्र निजी मेडिकल सञ्चालन गरेर अदालतको आदेशको उल्लंघन गरेको हो ।
साथै अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका २०७० को पालला नगरी निजी फार्मेसी सञ्चालन गरेर चर्को मुल्यमा औषधी पनि बिक्री गरिरहेको छ । २०७२ साल असार १३ मा सर्वोच अदालतले सबै अस्पतालबाट फार्मेसी सञ्चालन गर्ने, सरकारबाट घोषित निशुल्क औषधी वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कुनै पनि व्यक्तिलाई भाडा वा ठेक्कामा अस्पताल हाताभित्र निजी मेडिकल खोल्ल नदिने निर्णय गरेको थियो । तर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञानले भने सर्वोच्चको आदेशको पालाना नगरी चर्को मूल्यमा निजी मेडिकल सञ्चालनमा आएका छन् । सञ्चालन गरेको फार्मेसि पनि सानो र सेवाग्राहीले राम्रोसँग नदेख्ने ठाउँमा छ । स्वास्थ्य बिमा कार्डमा लेखिएका औषधीहरु ध्माधम चर्को मूल्यमा निजी मेडिकलबाट बेचिरहेका छन् ।

२०६८ सालमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि जुम्ला स्थित कर्णाली अञ्चल अस्पताल, परिसरमा भएका अन्य संघ संस्था र सेवा प्रदायक निकायले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मातहत भित्र रहेर काम गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अरु सबै भवन र कार्यक्रमहरु प्रतिष्ठानको मातहतमा आए पनि रेडक्रसको भवनमा भने रेडक्रसले आफैँ ब्लड बैंक स्थापना गर्ने भनी राखेको थियो । उक्त भवनमा ब्लड बैंक स्थापना नगरी अस्पताल र रेडक्रसको मिलोमतोमा निजी मेडिकल सञ्चालन गरिँदै आएको छ । अदालतले निजी मेडिकल नराख्न आदेश दिँदादिँदै पनि ब्लड बैंक स्थापना गर्नुपर्ने ठाउँमा निजी मेडिकल राखिएको पाइएको छ ।
यता, प्रतिष्ठानका रजिस्टार विश्वराज काफ्लेले आफूले पत्र लेखे पनि रेडक्रसको सम्झौताले भएकोले त्यो रेडक्रसले हटाउनुपर्ने बताए । फार्मेसीसँग सम्झौता गरी मेडिकल सञ्चालनमा रहेको उनको भनाई छ । रेडक्रसका सभापति लोक दर्शन श्रेष्ठ भने मेडिकलसँग त्यस्तो कुनै सम्झौता नभएको बताउँछन् ।सर्वोच्चले आदेश दिए लगत्तै हटाउनु पर्ने हो, तर अस्पतालको कमजोरीले अहिले सम्म पनि कानुन विपरित अस्पताल हाता भित्र निजी मेडिकल संचालन भइरहेको छ ।
नेपाल रेडक्रसका तत्कालिन सभापति जगदीश चौलागाईका अनुसार २०७२ मा अदालतबाट मेडिकल हटाउन आदेश आएपछि मेडिकल संचालकलाई तत्काल मेडिकल हटाउन पत्राचार गरेको थियो । २०७२ सालअघि दुई वर्षका लागि मात्र सम्झौता गरिएको थियो । हटाउन भनेर प्रतिष्ठानलाई बोधार्थमा राखी पत्र दिँदा समेत नहटेको उनको भनाइ छ । यता मेडिकल संचालक पुर्ण बुढ्थापाले भने रेडक्रससँगको सम्झौता अझै करिब ३ वर्ष रहेको बताए । तर पनि छलफलका माध्यमबाट छोड्ने उनको भनाइ छ ।
खुलेआम उपभोक्ता ठगिनु अदालतको निर्णाय विपरीत भएको भन्दै जुम्ला अदालतमा रिट पर्दासमेत अस्पताल प्रशासन र निजी मेडिकलले अटेर गर्दा कानुनी राज्यको खिल्ली उडेको अधिवक्ता अनिता तिमिल्सेनाले बताईन् । उनले स्वास्थ्य बिमाको औषधी आपूर्ति गर्नुपर्ने, निजी मेडिकल हटाउनु पर्ने भन्दै रिट दर्ता गराएकी हुन् । तर अहिले सम्म कुनै सुनुवाई नभएको अधिवक्ता तिमिल्सीनाले उल्लेख गरिन् ।