कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर ३०, २०७६
785

स्रोत र साधन सीमित भएको राष्ट्रले एउटै आयोजनालाई वित्तीय हिसाबले सफल बनाउन यति ठूलो रकम उपलब्ध गराउन कत्तिको उचित छ, सोचनीय छ ।
बूढीगण्डकी आयोजनालाई वित्तीय हिसाबले सम्भाव्य बनाउन कुल खर्चको ३५ प्रतिशत अर्थात् करिब १ सय अर्ब रुपैयाँ सरकारले वित्तीय अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने परिकल्पना गरिएको छ । स्रोत र साधन सीमित भएको राष्ट्रले एउटै आयोजनालाई वित्तीय हिसाबले सफल बनाउन यति ठूलो रकम उपलब्ध गराउन कत्तिको उचित छ, सोचनीय छ । सोही अनुदानबराबरको लगानीले बूढी गण्डकी आयोजनाभन्दा धेरै उत्पादन क्षमता भएको अरुण तेस्रो आयोजना पूर्ण रूपले आन्तरिक स्रोतमा बन्ने थियो ।

वर्षायाममा बाढी नियन्त्रण र सुक्खायाममा पानीको प्रवाहबाट हुने प्रत्यक्ष लाभका आधारमा भारत र बंगलादेश लगानीमा सहभागी भए मात्र यो आयोजना वित्तीय रूपले सम्भाव्य हुन सक्छ । कथम्कदाचित यो आयोजना सम्पन्न भए बिनालगानीमा भारत र बंगलादेश यसका सबैभन्दा ठूला लाभार्थी हुनेछन् भने लागतभन्दा न्यून वित्तीय प्रतिफलका कारण यो आयोजना आर्थिक संकटमा पर्ने र अन्ततः सरकारी अनुदानकै भरमा संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । लागत र लाभको विस्तृत अध्ययन र लगानीको स्रोत सुनिश्चित नगरी अर्बौं रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्नु दुर्भाग्य हो ।
अहिलेसम्म बूढीगण्डकी आयोजनामा खर्च भएको ३६ अरब रुपैयाँलगायत पेट्रोलमा लगाइएको थप करबाट बर्सेनि प्राप्त हुने रकमले आउँदो सात वर्षमा यीमध्ये कुनै यौटा जलाशय जलविद्युत् आयोजना आन्तरिक लगानीमा सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो र देशले माथिल्लो तामाकोसी निर्माणपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा अर्को ठूलो फड्को मार्ने थियो । सम्भावना बोकेका अनेकन जलविद्युत् आयोजनाहरू हुँदाहुँदै हामी गलत परियोजनहरू निर्माण गर्न अग्रसर छौं ।
प्राधिकरणले जलाशय आयोजनाका लागि नयाँ पीपीए दर तोकेको छ, जसअनुसार हिउँदमा प्रतियुनिट १२.४ रुपैयाँ र वर्षामा ७.१० रुपैयाँ छ । साथै विद्युत् महसुल दर दोस्रो वर्षदेखि आठ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष ३ प्रतिशतको दरले बढ्ने प्रावधान छ, जसअनुरूप नवौं वर्षमा हिउँदको दर १५.३८ रुपैयाँ पुग्नेछ । भारतबाट आयात हुने विद्युत्को प्रतियुनिट औसत लागत ८.२५ रुपैयाँ, उपभोक्तालाई लगाइने दर ३ देखि १३ रुपैयाँ र विद्युत् चुहावट १५ प्रतिशत भएको अवस्थामा जलाशय आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ?
विद्युत् आयोजना राजमार्गजस्तो खण्ड–खण्ड गर्दै चरण बद्ध रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने पूर्वाधार होइन । बिजुली उत्पादन हुनलाई आयोजना पूर्ण रूपले सम्पन्न हुनैपर्छ र सो नहुँदासम्म सो आयोजनाको अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान रहँदैन, जस्तो कि मेलम्ची खानेपानी आयोजना । त्यसैले यो आयोजनामा खर्चिएको महत्वपूर्ण स्रोत बालुवामा पानी हालेजस्तो हुँदैछ । यसकारण आगामी दिनमा यो आयोजना विगत १९ वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो संस्करणको रुपमा चर्चित हुनेछ ।
—डा. विश्वास गौचन
वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं अर्थशास्त्री