कारोबार संवाददाता
बिहिवार, कार्तिक २८, २०७६
272

सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनका प्रावधान कार्यान्वयव गर्न माग गर्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरीद (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७६ कार्यान्वयन नभएको भन्द आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ अनुसार म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाईनमा प्रभाव हुने प्रावधान राखेको र महासंघले राखेको मागमा गम्भीर नभएको भन्दै मंसिर १ गते बाट आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । व्यवसायीहरूले ठेक्का प्रकियामा भाग लिन बैंक कमिशनमा ठुलो धनराशी खर्च हुने भन्दै संशोधित नियमावलीमा कायम भए बमोजिमको नयाँ ढाँचालाई खारिज गरि पहिलाकै ढाँचा अनुसार संसोधन गर्ने माग गरेको छ । व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरीद ऐनलाई संशोधन गरि निर्माण खरीद कार्यमा २ करोड बाट बढाएर ५ करोड बनाउन माग गरेका छन । खरिद प्रकियामा कुनै योग्यता नराख्न समेत माग गरेका छन ।
व्यवसायीहरूले विभिन्न दातृ निकायबाट क्रण तथा अनुदानमा निर्माण हुने बोलपत्रमा विदेशीहरूले मात्र भाग लिन पाउने प्रावधान हटाएर स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरूले भाग लिन पाउनुपर्ने भन्दै बोलपत्र आह्वान गर्न माग गरेका छन । नेपाल सरकारले प्यान नम्बर अनिवार्य गरेको भन्दै प्यानलाई व्यवस्थित गर्न माग गरेका छन । भारत तथा अन्य मुलुकबाट आएका मजदुरहरूको हकमा प्यान सुलभ लगायतका मागहरू सरकार समक्ष राखेका छन ।
व्यवसायीहरूले ७ दिन भित्र प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेको छ । संशोधन नभए केन्द्र र प्रदेशमा ज्ञापन पत्र बुझाउदै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सडक विभाग , शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग लगायतका स्थानमा धर्ना, घेराउ, तालाबन्दी, टेन्डर बहिस्कार गर्ने लगायतका विरोधका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका छन ।