मीनकुमार नवोदित
बिहिवार, भदौ २६, २०७६
183

विराटनगर-इटा उद्योगलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने नीति बनाउन उद्योगीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । इटा, सिमेन्टजस्ता उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भए पनि सरकारले संरक्षण गर्ने नीति नबनाएको उद्योगीहरूले गुनासो पोखे ।
कोशी अञ्चल इटा उद्योग व्यवसायी संघको ९ औं साधारणसभामा बोल्ने उद्योगीहरूले सरकारको नीतिकै कारण स्वदेशी उद्योगहरू फस्टाउन नसकेको दाबी गरे । विकासको संरचना निर्माण गर्दा सबैभन्दा पहिला इटा प्रयोग गरिने भए पनि उद्योग संरक्षणमा राज्य नलागेको उद्योगीको गुनासो छ । संघका अध्यक्ष महेन्द्र साहले मजदुर, बैंक ब्याज, राज्यको करलगायतको समस्याले उद्योगीहरू थिलथिलो भएको बताए । उनले इटामा मुलुक आत्मनिर्भर भए पनि राज्यका तर्फबाट कुनै सहुलित प्राप्त नभएको उल्लेख गरे ।

“विकास निर्माणमा सबैभन्दा पहिला इटा नै प्रयोग गरिन्छ । इटामा देश आत्मनिर्भर पनि भएको छ,” साहले भने, “तर, सरकारले अहिलेसम्म प्रोत्साहित गर्ने काम गरेको छैन ” बरु उल्टै सरकारले प्रदूषण फैलायो भनेर इटा उद्योगलाई कारबाही गर्छ ।” उनका अनुसार मुलुकको जीडीपीमा इटा उद्योगको २ प्रतिशत योगदान छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समेत इटा उद्योगले चलायमान बनाएको अध्यक्ष साहको दाबी थियो । एउटा उद्योगले मजदुरको ज्यालाबापत हप्तामा कम्तीमा ३ लाख रूपैयाँ बाँड्ने गरेको उनले बताए । सरकारी तथ्यांक अनुसार मुलुकभर १ हजार ४ सय इटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । जसमा इटा उद्योग महासंघमा १ हजार १ सय दर्ता छन् ।
देशभरका उद्योगले हप्तामा मजदुरको ज्यालाबापत कम्तीमा ३० करोड वितरण गर्ने गरेको नेपाल इटा उद्योग महासंघका महासचिव केपी अवालेले बताए । इटा उद्योग ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित हुने भएको त्यो पैसा गाउँमै खर्च हुने अध्यक्ष साहको कथन छ । “उद्योगले दिएको ज्यालाबाट मजदुरले दाल, चामल, चिनी, तरकारीमा खर्च गर्छन्,” साहले थपे, “जसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ ।”
पछिल्लो समय इटा उद्योगहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगेको महासचिव अवालेको भनाइ छ । एउटा बसले जतिको पनि एउटा इटा उद्योगले धुँवा नफ्याल्ने उनको दाबी छ । साहले पर्यावरणलाई ख्यालमा राखेर देशभरका उद्योगले हावा चिम्ली जडान गरिएको बताए । रंगेली नगरपालिका मेयरसमेत रहेका संघका सल्लाहकार दिलीप बगडिया, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे, महासंघका केन्द्रीय सचिव अरुण प्रधान, सहकोषाध्यक्ष भगवान बस्नेत, संघलगायतले आत्मनिर्भर बनेका उद्योगलाई सरकारले विशेष सहुलित दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेश–१ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, प्रदेश सांसद जयराम यादव, निलम बस्नेतलगायतले प्रदेश सरकारका तर्फबाट लगानीमैत्री वातावरण बनाइरहेको बताए । “इटा उद्योगका लागि प्रदेश सरकारले के गर्नुपर्छ लिखित रूपमा आउनुहोस्,” मन्त्री कार्कीले भने ।
साधारणसभाका अवसरमा संघले विर्खबहादुर श्रेष्ठ, ऋषिमोहन रेग्मी, शिवरतन जोशी, चन्द्रबहादुर बस्नेत, तेजबहादुर थापा, जीवनाथ काफ्ले, हेमप्रसाद घिमिरे, शेखर लुइँटेललगायत मोरङ र सुनसरीका पुराना इटा उद्योगीलाई सम्मान गरेको थियो । संघमा ३३ वटा कम्पनीका ४४ उद्योग आबद्ध छन् ।