कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, श्रावण ३, २०७६
573

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले तत्काल प्यान दर्ता गरी बैंकमार्फत तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै थप समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ देखि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सवै कर्मचारी र मजदुरहरूलाई समेत अनिवार्य (प्यान दर्ता गरी बैंकमार्फत तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा तत्काल लागू गर्ने अवस्था नरहेको महासंघले जनाएको छ । सामजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था पनि पहिले ठूला र मझौला उद्योगमा लागू गरी त्यसको व्यावहारिक अनुभवबाट मात्र क्रमशः लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लागू गर्न श्रम मन्त्रालय र निजी क्षेत्रकाबीच मौखिक सहमति भएको पुष्ठभूमिमा यस्ता उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी र मजदुरलाई प्यान दर्ता गर्ने प्रयोजनको तयारीका लागि ६ महिना अवधि उपलब्ध गराउन महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले आग्रह गरे ।
आन्तरिक ढुवानीमा गरेको कामतर्फ आव २०७६-७७ देखि लागू गर्न खोजिएको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसिटीएस) र ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्थाले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका कच्चा पदार्थ र उत्पादनको ढुवानी ओसार र पोसारमा प्रतिकूल प्रभाव पारी त्यसको उत्पादन प्रणालीलाइनै तहस नहस पार्ने हुँदा मुलुककै आपूर्ति व्यवस्था, वैदेशिक निर्यात व्यापार र रोजगारीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नेतर्फ महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बिहीबार महासंघले प्रेसविज्ञप्ति जारी गदै भनेको छ, “भिसिटीएसका लागि मोबाइल एप र अनलाइन पोष्टिङ गर्ने जनशक्तिलाई सक्षम बनाउन र भरपर्दो इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन समय लाग्ने हुँदा ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनका तयारीका लागि कम्तीमा १ वर्षको समय उपलब्ध गराउन महासंघको आग्रह छ ।”
मैदा, चिनीलगायतका थप विभिन्न खाद्य पदार्थमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि करले स्वदेशी खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि हुन गई साधारण जनताको जनजीवनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने हुँदा बाढीपहिरो र प्राकृतिक विपत्तिको यस परिस्थितिमा यसलाई स्थगित गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।