कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, श्रावण ३, २०७६
370

वीरगन्ज- सरकारले लगाएको अव्यावहारिक करहरू खारेज गर्न निजीक्षेत्रले माग गरेको छ । औद्योगिक तथा आर्थिक नगरी वीरगन्जका अर्थकर्मीहरूको छाता संगठन वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले अव्यावहारिक करहरू संशोधन, परिमार्जन तथा खारेजी गर्नुपर्ने विभिन्न १५ बुँदे मागसहित मंगलबार विभिन्न सरोकारवाला कार्यालयहरू मार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा मुख्य भूमिका खेल्ने वीरगन्ज नाकामा उद्योग व्यावसाय सञ्चालन गरेर बसेका उद्योगी व्यवसायीहरूले हरेक वर्ष जस्तै सरकारलाई विभिन्न अव्यावहारिक करहरू हटाउन आग्रह
गर्दै आएको भए पनि जुनसुकै सरकारले पनि मागलाई सम्बोधन नगरेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

सरकारले पूर्वबजेट छलफलका क्रममा निजीक्षेत्रको धारणा लिने समयमा पनि धेरै सुझावहरू वीरगन्जबाट दिइएको तर कार्यान्वयनमा नल्याउँदा पटक–पटक सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु परेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले बताए । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले एक हजारभन्दा माथि ज्याला भुक्तानी गर्दा मजदुरको प्यान नम्बर अनिवार्य गर्ने काम अव्यावहारिक रहेको, भन्सार विन्दुबाट छुट्ने, प्रस्थानबाट ढुवानीकर्तासम्म पुग्ने लामो दूरी तथा ग्रामीण र पहाडी क्षेत्रका लागि लागू गर्न सवारी तथा चलानीपत्र अनुगमन ऐन (भेइकल एन्ड कन्साइङमेन्ट ट्र्याकिङ एक्ट) अव्यावहारिक देखिएकाले हटाउन माग गरेको छ ।
त्यस्तै, ढुवानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), न्यूनतम आधारभूत खाद्य वस्तुहरूमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर र अग्रिम आय कर पनि व्यावहारिक नरहेको उद्योगी व्यावसायीहरको ठम्याइ छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा सरकारको पनि सहभागिता रहनुपर्ने, भारतीय मूलका कामदारहरूलाई सूचीकृत गर्ने व्यावसथ स्थानीय स्तरमा नै सरल र सहज तरिकाले हुनुपर्ने, असंगठित क्षेत्रहरूमा कार्यरत कामदारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गराउने काम दोस्रो चरणमा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएका ऐन कानुनहरूमा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा भूलवस हुन सक्ने त्रुटिमा समेत ठूलो रकमको साथै कैदसजाय समेतको जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित कार्यालयलाई प्रदान गरिएको व्यवस्था पनि अदालतको मातहतमा हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ देखि लागू गर्ने गरी ल्याउन लागेको अव्यवहारिक ऐन, नीति, नियम, कानुनले निजी क्षेत्र माझ ठूलो अन्योल सिर्जना गरेको बताएका छन् । “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” नारालाई सार्थक तुल्याउने प्रमुख संयन्त्रका रूपमा रहेका निजी क्षेत्रलाई खुला एवं सहज वातावरण निर्माण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील एवं जीवन्त पार्न सरकारी स्तरबाट सहजीकरण हुनुपर्नेमा त्यसको ठीकविपरीत एकपछि अर्को गरी विभिन्न किसिमका ऐन, कानुन, नीति नियम लागू गरेर निजी क्षेत्रलाई कस्ने कामले निजी क्षेत्र मात्र नभई राष्ट्रिय जीवनका हरेक पक्ष नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको व्यावसायीहरूको भनाइ छ । यसले आर्थिक विकास तथा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ पनि प्रभावित हुने उनीहरूले बताएका छन् । साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने तपसिल बमोजिमका व्यवस्थाहरूलाई तत्काल स्थगन गरी निजी क्षेत्रको सुझाव तथा उद्योग, व्यापार व्यवसायको सापेक्षतामा हुने गरी अव्यावहारिक ऐन परिमार्जन, संशोधन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाको नेतृत्वमा गएको उद्योगी व्यवासायीहरूको टोलीले आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगन्ज र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।