कारोबार संवाददाता
बिहिवार, श्रावण २, २०७६
2425

बाँके-सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी ल्याएको नयाँ कर नीतिको विरोध गर्दै व्यवसायीहरूले नेपालगन्ज बन्द गरेका छन् । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा व्यवसायीहरूलाई मार पर्ने किसिमको अव्यावहारिक कर नीति लागू गर्न थालेको भन्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शनसहित बजार बन्द गरेका हुन् । बाँके-सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी ल्याएको नयाँ कर नीतिको विरोध गर्दै व्यवसायीहरूले नेपालगन्ज बन्द गरेका छन् । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा व्यवसायीहरूलाई मार पर्ने किसिमको अव्यावहारिक कर नीति लागू गर्न थालेको भन्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शनसहित बजार बन्द गरेका हुन् । बन्दका कारण नेपालगन्जका उद्योग धन्दा, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय पूर्णरूपमा ठप्प भएको छ । व्यवसायीहरूले संघको कार्यालय त्रिभुवनचोकबाट   विरोध -यालीसहित व्यवसाय बन्द गराउँदै हिँडेका थिए । सरकारले ल्याएको कर नीति अव्यावहारिक भएकाले खारेजीको माग गर्दै नारा लगाउँदै नेपालगञ्ज बजार परिक्रमा गरेका थिए । नयाँ आर्थिक प्रावधानको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका नेपालगन्जका उद्योगी, व्यवसायीले मंगलबार हातमा कालोपटट्ी बाँधेर काम गरेका थिए । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, बाँकेद्वारा संयुक्त रूपमा नयाँ आर्थिक नीतिको विरोधमा आन्दोलनको घोषणा गरेका  हुन् ।यसअघि उनीहरूले नयाँ कर नीति अव्यावहारिक भएका खारेजीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्रमा १ हजार रुपैयाँभन्दा माथि ज्याला भुक्तानी गर्नु परेमा सम्बन्धित ज्यालादारी कामदारको पान नम्बर आवश्यक पर्ने प्रावधान अव्यावहारिक रहेकाले खारेजी गर्नुपर्ने, ढुवानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, खाद्यान्न वस्तुहरूमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर र अग्रिम आयकर अव्यावहारिक रहेकाले खारेज गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै बैंक ब्याजदर ७ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतसम्म कायम हुनुपर्ने, १ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको खरिदमा पान नम्बर आवश्यक भएकाले कृषि तथा जडीबुटी आदिमा लागू नहुने हुँदा खारेज हुनुपर्ने, बैंक खातामार्पmत पारिश्रमिक तत्काल  भुक्तानी गर्न सम्भव नभएकाले खारेज गर्नुपर्ने, डिजलमा भ्याट मिनाहको पुरानै व्यवस्था लागू हुनुपर्ने लगायत ११ बुँदे माग गरिएको संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले बताए । नयाँ कर नीतिले व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएको बताउँदै तत्काल यसलाई सच्याएर अघि बढन उनले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सरकारले व्यवसायीको माग सुनुवाइ नगरे थप सशक्त ढंगले अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।