कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार २२, २०७६
176

नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को मौद्रिक नीतिमा तरलताको समस्याको समाधान तथा वर्षैभरि अनुमान योग्य ब्याजदर कायम गर्ने मुख्य नीति लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को मौद्रिक नीतिका लागि शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकमा सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै परिसंघको बैंक तथा वित्त समितिले तरलताको व्यवस्थापन गर्न कर तिर्ने र ब्याज भुक्तानीको समयलाई फरक गरिनुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै सरकारको वित्त नीतिले नयाँ प्रस्ताव गरेको सुन निक्षेपको स्पष्ट अवधारण राष्ट्र बैंकले ल्याउनुपर्ने पनि परिसंघको भनाइ छ ।

सुझाव औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्न हाल आधार दरलाई न्यूनतम दरको रूपमा लिइएकोमा यसलाई सन्दर्भ दरका रूपमा लिन आग्रशह गरिएको छ । यस्तै, उच्च क्रेडिट रेटिङ भएका उद्योग तथा व्यवसायलाई कर्जा प्रवाहमा खुकुलो प्रावधान राख्नसमेत परिसंघले आग्रह गरेको छ । परिसंघले पुनः कर्जा कोष बढाई १०० अर्ब बनाउन र निर्यातजन्य उद्योगहरूको लागि त्यस्तो कोषको कम्तिमा ३० प्रतिशत रकम छुट्याउन सुझाएको छ ।
त्यस्तै परिसंघले वैदेशिक ऋण तथा पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूका लागि समेत राष्ट्र बैंकले उदार नीति लिनुपर्ने भन्दै सुझावहरू तयार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तान सन्तुलनलाई हेरेर नीतिहरू तय गर्ने गरेकोमा व्यापार सन्तुलनलाई हेरेर निर्यात मैत्रिनीति तय गरिनु आजको आवश्यकता रहेको बताएको छ ।
छलफलका क्रममा कार्यवाहक गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले परिसंघले गहन सुझावहरू ल्याएको र राष्ट्र बैंकले ती सुझावहरूलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपले हेर्ने बताए । जसरी सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीतिहरू ल्याएको छ, राष्ट्र बैंकले ती नीतिहरूलाई पुरक हुने प्रकृतिका नीतिहरू ल्याउने धारणासमेत व्यक्त गरे ।
सो कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवाल तथा राजेशकुमार अग्रवा, बैंक तथा वित्त समितिका संयोजक अनलराज भट्टराईलगायत परिसंघ राष्ट्रिय परिषद्का सदस्यहरूको उपस्थिति थियो ।