कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार १०, २०७६
289

नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले दिएका सुझाव आगामी मौद्रिक नीतिमा सकेसम्म समेट्ने आश्वासन दिएका छन् । चेम्बरका सुझावलाई गम्भीरताका साथ लिएर विकास बजेटसँग मेल खाने गरी समावेश गरिने आश्वासन गभर्नर नेपालले दिएका हुन् ।
चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक गएको प्रतिनिधिमण्डलले गभर्नर नेपाललाई भेटेर मौद्रिक नीति २०७६/७७ का लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्देशित ८ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरका लागि विस्तारित वृत्तको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

उपाध्यक्ष अग्रवालले विस्तारित वित्तीय नीति (बजेट) अवलम्बन गरेको अवस्थामा बजारमा मुद्राको आपूर्ति र वस्तु तथा सेवाको माग बढाउने निश्चित भएको बताए । यस्तो अवस्थामा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र आपूर्ति पनि सोही अनुमानमा बदल्न नसके उच्चमूल्य वृद्धिको जोखिम रहने उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम तथा परियोजनालाई प्रतिकूल असर नपर्ने र मुद्रा स्फितिलाई अनपेक्षित रूपमा उपकरणको अनुकूलतम परिचालनमा जोड दिएर आगामी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
चेम्बरले दिएको सुझावमा बजेटमा निर्देशित ६.५ मुनिको मुद्रास्फिति दर कायम गर्न आपूर्ति प्रणाली सरल र सहज एवम् सुगम हुने मौद्रिक नीति हुनुपर्ने, बैंकिङ क्षेत्रमा हाल कायम ४.७५५ को स्पे्रड दरलाई ३.५५ मा ल्याइनुपर्ने, बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले उठाउने १९५ अर्ब रूपैयाँको आन्तरिक ऋणले गर्दा लगानीयोग्य रकमको अभाव झन बढ्ने भएकाले यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने लगायतका बुँदा समेटिएका छन् ।
त्यस्तै चेम्बरले एक्सटर्नल कमर्सियल बरोइङ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट खुला गरिएको वर्तमान अवस्थामा यसको प्रक्रिया थप प्रभावकारी एवम् सरलीकृत हुनुपर्ने, विदेशी मुद्राको घटबढ जोखिम व्यवस्थापन गर्न दायरा विस्तारका साथै थप मौद्रिक उपकरण जारी गरिनुपर्ने, तरलताको विद्यमान अवस्थामा सीडी अनुपातलाई केही खुकुलो गरि अन्य तरलता अनुपातको माध्यमबाट जोखिम व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, आयातको तुलनामा निर्यात वृद्धि हुन नसकिरहेको अवस्थामा निर्यात अभिवृद्धिका साथै आयात व्यवस्थापन गर्ने उद्योगलाई निर्यात प्रबद्र्धनका सुविधा दिनुपर्नेलगायतका सुझाव पनि दिएको छ ।