प्रकाश लम्साल
बिहिवार, असार ५, २०७६
849

सिमरा सेज

बारा-बाराको सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा तयारी पोसाक (गार्मेन्ट) प्रशोधन केन्द्रका लागि छुट्याइएको क्षेत्र अन्य उद्योगलाई दिने तयारी गरिएको छ । गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्रमा उद्योगीहरूले रुचि नदेखाएपछि अन्य उद्योगलाई दिने तयारी भएको हो । सेज प्राधिकरणले गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्रमा उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव माग गर्दा कुनै पनि उद्योग नआएपछि प्राधिकरण अन्य उद्योग भित्र्या उने तयारीमा जुटेको हो ।
वैशाख १९ मा सेज प्राधिकरणले १ महिने म्याद दिएर सूचना प्रकाशित गरी गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रमा उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रस्ताव माग गरेको थियो । तर, हालसम्म कुनै पनि स्वदेशी तथा विदेशी उद्योगी नआएपछि प्राधिकरणले अन्य उद्योगीलाई उक्त क्षेत्र दिने अवधारणा ल्याउन लागेको हो ।

“प्राधिकरणले नीतिगत तथा व्यावहारिक व्यवस्था गरिदिँदासमेत यस केन्द्रमा लगानीकर्ता नआउनुको कारण हामीले बुझ्न सकेनौँ,” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले भने, “उद्योगीहरूका समस्याहरू केही भए थप छलफल खुला पनि गरेका थियौं ।” केही समयअघि राजधानीमा तयारी पोशाक उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योगलगायतका केही संघहरूसँग गरिएको अन्तक्र्रियामा उनीहरूको भूमिका प्रष्ट नदेखिएको भन्दै प्राधिकरणले अन्य उद्योगलाई जग्गा दिने तयारी थालेको जनाएको छ । “हालसम्म पनि गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्रमा सम्बन्धित उद्योग नआउँदा अन्य उद्योग ल्याउने कि भन्ने विषयमा हामी बोर्ड छलफल चाँडै गर्दैछौँ,” निर्देशक भट्टले भने ।
सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रको ए ब्लकमा १४६ बिघा क्षेत्रफलभित्र ६६ वटा उद्योग स्थापना गर्नसकिने गरी सेजले करोडौं खर्चेर गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिसकेको छ ।
तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष चन्डीप्रसाद अर्यालले गार्मेन्ट उद्योग प्रशोधन केन्द्र निर्माण र सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएपछि मात्रै जानकारी आएको र यसमा आफूहरूसँग समन्वय नै नभएको बताएका छन् । व्यवसायीको सुझाव र सल्लाह लिने काम प्राधिकरणले नगरेकै कारण उद्योग जान नचाहेको उनको भनाइ छ । “अहिल्यै गार्मेन्ट उद्योग सेजमा जान सक्दैन, उत्पादित गार्मेन्ट प्याक गर्ने प्लास्टिक र प्रशस्त धागो उद्योगहरू पहिला त्यहाँ सञ्चालन हुनुपर्छ,” उनले भने, “कच्चा पदार्थ सहज नभइ कोही उद्योग खोल्न जाँदैनन् ।” अर्यालका अनुसार प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँ महँगो भाडा तिरेर गार्मेन्ट उद्योग सेजमा जानसक्ने अवस्थासमेत छैन । यस्तो भाडा ५ रुपैयाँ प्रतिवर्गमिटर हुनुपर्ने उनको माग छ ।
गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्रमा प्राधिकरणले पहिलोपटक बहालअवधि बढीमा ३० वर्ष रहने र क्रमशः नवीकरण गर्न मिल्ने सुविधा दिएको छ । सरकारले सेजमा उद्योग स्थापना गर्दा ६ वर्षसम्म पूर्णतया आय करमा छुट, १ वर्षसम्म स्वदेशमा बिक्री गरिसकेपछि मात्र उत्पादन बिदेश निर्यात गर्न सकिने प्रावधान ल्याएको छ । यस्ता उद्योगले १ वर्षपछि भने ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्छ । अमेरिकी सरकारले नेपालमा उत्पादित विभिन्न प्रकारका गार्मेन्टलाई १० वर्ष भन्सार छुट दिने घोषणा गरेको छ । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडिया आधारभूत समस्या समाधान नभए अन्य उद्योग पनि त्यस स्थानमा जाननसक्ने बताउँछन् ।