कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ २९, २०७६
361

नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा विदेशमा छपाई गरी नेपालभित्र आयात गरिने पाठ्यपुस्तकहरुमा १० प्रतिशत महसुल लगाएकोमा त्यसको स्वागत गरेको छ ।
महासंघले विज्ञप्ति जारी गरी विदेशमा छपाई गरेका पाठ्यपुस्तकहरुमा १० प्रतिशत महसुल व्यवस्था गरेकोमा सकारात्मक कार्य भन्दै स्वागत गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष पुष्कल गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विदेशमा छपाई गरी नेपालभित्र आयात गरिने पाठ्यपुस्तक लगायतका मुद्रित सामाग्रीहरुमा अन्य मुद्रण सम्बद्ध कच्चा सामग्रीहरु सरह भन्सार र मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउनका लागि माग गरेकोमा त्यसलाई पूरा गरेपछि यसले नेपाली व्यवसायीलाई राहत मिलेको उल्लेख छ ।

सो व्यवस्थाले स्वदेशमै स्वरोजगार सिर्जन गर्ने र वर्षौंदेखि गुम्दै गएको अर्बाैं रुपैयाँको राजस्वलाई करको दायरामा ल्याई राजस्व संकलनमा समेत योगदान पुग्ने महासंघको ठहर छ ।
छिमेकी राष्ट्र भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयातहुने कागजलगायत अन्य मुद्रणसम्बन्धी सामग्रीहरुमा भन्सार महसुल १५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत गरी २८ प्रतिशत कर लागे पनि विदेशमा मुद्रिण गरी आयात गरिने सामग्रीहरु विशेषतः पुस्तकहरुमा युनेस्को घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि बीइआरएनईको अमूर्त बहानामा भन्सार र भ्याट दुवै नलाग्ने अवस्था रहेको महासंघले जनाएको छ । नेपाली मुद्रण उद्योगहरुकोे क्षमता विकास एवं विस्तार भइसकेको कारण सरकारले सम्भव सबै मुद्रण कार्य स्वदेशमै गर्न गराउनका लागि आवश्यक नीति अख्तियारी गर्दै लैजान आवश्वयक रहेको महासंघले जनाएको छ ।