कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ २८, २०७६
362

पेट्रोल, डिजेल तथा खाना पकाउने ग्यासको धेरै उपयोग गर्ने होटल तथा ठेकेदारले बुझाउने करको विवरणमा सरकारले कडाइ गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा मासिकरूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण बुझाउँदा क्रेडिट दाबी गर्न पाउने यसअघिको व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा आर्थिक ऐनबाट खारेज गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाको खारेजीसँगै अब कुनै पनि व्यावसायिक संस्था, ठेकेदार कम्पनी तथा अन्य फर्मले मासिक विवरण भर्दा उल्लेखित पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा तिरेको भ्याट दाबी गर्न पाउने छैनन । चालू वर्षसम्म कायम रहेको मासिक भ्याट दाबी गर्न पाउने व्यवस्थालाई हटाएर अर्थमन्त्रालयले वार्षिक आय विवरण पेश गर्दा त्यसलाई घटाउन पाउने सुविधा दिएको हो ।

यो व्यवस्था भएसँगै अब पेट्रोलियम पदार्थको धेरै उपयोग गर्ने संस्थाले पुस मसान्त, चैत मसान्त र असार मसान्तमा आयकर तिर्दा पेट्रोलियम खरिदमा तिरेको भ्याट घटाउन पाउँछन् । व्यावसायिक फर्मले पुस मसान्तमा कूल आयकरको ४० प्रतिशत, चैतमा थप ३० प्रतिशत र असार मसान्तमा बाँकी ३० प्रतिशत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
ठूला होटलले लिने भ्याट क्रेडिटलाई नियन्त्रण गर्न यसपटक नयाँ व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।