केशव समर्पण
मंगलबार, जेठ २८, २०७६
319

चालू आर्थिक वर्षलाई औद्योगिक वर्ष घोषणा गरेको प्रदेश ३ सरकारले निर्यातमूलक उद्योगसहित नौ किसिमका उद्योगलाई कर र सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने गरी कानुन बनाएको छ । प्रदेश मातहत दर्ता हुने उद्योगलाई पाँच वर्षसम्मको लागि ५० प्रतिशत कर छुटका साथै उद्योग स्थापनाका लागि लाग्ने ऋणको १ प्रतिशत ब्याज अनुदान पनि दिने नीति ल्याएको हो ।
प्रदेशको उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिले आवश्यक छलफलपछि प्रदेशसभाबाट पास हुने क्रममा रहेको प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकमा ब्याज अनुदान भने तीन वर्षसम्म मात्र लागू हुने उल्लेख छ । उल्लेखित सुविधा प्राप्त गर्ने उद्योगमा निर्यातजन्य उद्योग, औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योग, प्रदेश प्राथमिकता प्राप्त उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थ, श्रम र सीपको अधिकतम उपयोग गर्ने र नेपालभित्रै प्रविधि वा वस्तुको आविष्कार गरी स्थापना भएका उद्योग छन् ।

महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योग, औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना गर्न प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिमका उद्योग, प्रविधि हस्तान्तरण हुने उद्योग, प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरी तोकेको उद्योग र ५० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई पनि सुविधा तथा सहुलियत दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले २५ करोड रुपियाँभन्दा बढी पुँजी लगानी गर्ने वा १ सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने औद्योगिक क्षेत्रभन्दा बाहिर स्थापना हुने उद्योगलाई सडक, विद्युत्, पानी लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । उद्योग स्थापना गर्न जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा पनि २० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्थालाई समितिको छलफलबाट यथावत पारित गरिएको उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिकी सभापति रमा आलेमगरले जानकारी दिइन् ।
खरिद गरिएको जग्गा उद्योग स्थापना बाहेक अन्य प्रयोग गरेको पाइएमा अनुदान रकममा ब्याज थप गरी असुलउपर गरिने प्रावधान पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको सभापति आलेमगरले बताइन् । यस्तै उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सडक, विद्युत्लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण गर्ने, इन्कुवेसन सेवा, परामर्श सेवा, बजार तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन सेवा उपलब्ध गराउने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
अर्को प्रदेशबाट स्थानान्तरण भई आउने उद्योगलाई दर्ता शुल्क वा दस्तुर छुट गर्ने पनि कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक वर्ष १० उद्यमीलाई उत्कृष्ट उद्यमी घोषणा गरी सम्मान गर्ने पनि विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । साथै त्यस्तो सम्मान पाउने उद्यमीले सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा पनि प्राथमिकता पाउनेछन् ।
प्रदेशले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी औदोगिक विकासको लागि पर्याप्त सम्भावना र अवसर उपलब्ध रहेको प्रदेशको कुनै पनि स्थानलाई औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक पार्क, औद्योगिक क्लष्टर तथा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्ता क्लष्टर वा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई भने अनिवार्य गरिएको छ । प्रदेशको उक्त ऐनले स्थानीय तहले भू–उपयोग योजनाको आधारमा आफ्नो कुनै पनि क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरी ऐनबमोजिम उद्योग स्थापना गर्न छुट दिएको छ ।
प्रदेशमा लगानी आकर्षित गरी उद्योगधन्दा स्थापनाको लागि प्रोत्साहन गर्न लगानी अभिवृद्धि एवम् संरक्षण गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन समितिसमेत गठन गर्न सकिने विधेयकले स्पष्ट पारेको छ । त्यसको सदस्यमा सबै मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्र बैंकको प्रतनिधि र निजी क्षेत्रका प्रदेशस्तरका संघका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथाउपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक सदस्य सचिव रहने पनि विधेयकमा भनिएको छ ।
२०७५ पुस ११ गते प्रदेशसभामा पेश भएको प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक गत चैत १७ गते समितिमा छलफलको लागि पठाइएको थियो । समितिमा पनि आवश्यक छलफलपछि केही संशोधनसहित विधेयक पारित भइसकेको र अबको प्रदेशसभा बैठकमा समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी भएको समिति सभापति रमा आलेमगरले बताइन् ।