कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ १०, २०७६
403

स्वदेशी कृषि वस्तुका परिकार बिक्रीमा भ्याट छुट

होटल संघ नेपालले कर्मचारी तथा श्रमिकको खानपानलाई खर्चमा राख्न पाउनुपर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संघले होटल तथा रेस्टुरेन्टले खाद्यजन्य वस्तु बिक्रीमा भ्याट छुटको पनि माग गरेको छ । संघले सरकारलाई बिहीबार बुझाएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिनुपर्ने १४ बुँदे सुझावअनुसार यस्तो व्यवस्था गर्न माग गरिएको हो ।
“विगतका वर्षहरूदेखि होटल तथा रेष्टुराँमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकहरूले आफ्नो कामको सिलसिलामा होटल तथा रेष्टुरेन्टहरूले छुट्टै मेसको व्यवस्था गरी खाना तथा खाजा खुवाउने व्यवस्था गरिआएकोमा त्यसबाट उत्पन्न हुने दायित्वलाई आयकरबाट खर्चमा राख्न पाउनुपर्ने हाम्रो माग हो,” सरकारलाई बुझाइएको सुझावपत्रमा लेखिइको छ, “आयकर ऐन, २०५८ को दफा २१ को उपदफा ३ को स्पष्टीकरणको क को (१) मा वासस्थान, खाना, खाजा, मनोरञ्जन वा आमोदप्रमोदका अन्य क्रियाकलापहरू उपलब्ध गराउने समेतका प्राकृतिक व्यक्तिहरूका लागि भएका खर्च भन्ने व्यवस्थाले पर्यटन उद्योगको महत्वपूर्ण क्षेत्र होटलहरूलाई मर्का पर्न गएकोले सो व्यवस्थालाई आउँदो बजेटमा संशोधन गरी आगामी वर्षदेखि खर्चमा राख्न पाउने गरी संशोधन गरिदिनुहुन माग गरिएको छ ।”
यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार ५ महिनासम्म पनि समायोजन नभएको कर ऐनवमोजिम ब्याजसमेत फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउन तथा छिटोछरितो फिर्ता पाउने व्यवस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । होटलहरूले खपत गर्ने कृषि उत्पादन, साना तथा घरेलु उद्योगको उत्पादनलगायत स्थानीय बजारबाटै ९० प्रतिशतभन्दा बढी आवश्यकताका वस्तुहरू उपभोग गर्ने हुँदा होटल तथा रेस्टुराँले बिक्री गर्ने खाद्यजन्य वस्तुहरूमा मूल्य अभिवृद्धि करमा छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।
नेपालको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेको पर्यटन उद्योग विशेष गरी होटल उद्योगले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुरयाउँदै आएको स्मरण गर्दै हानले रोजगारीको सिर्जना गर्दै संस्कृति र सभ्यताको जगेर्ना गर्नसमेत सफल रहेको होटल उद्योगका समस्याबारे गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ ।

हानले सरकारलाएै बुझाएको सुझावमा विभिन्न कर कार्यालयहरूले आन्तरिक परिपत्रको आधारमा आयकर ऐनअनुसार पाउनुपर्ने सुविधालाई बेवास्ता गरि परिपत्रको आधारमा एकतर्फी आयकर निर्धारण गर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेको छ । होटलहरूमा प्रयोग गर्ने फर्निचरलाई आधारभूत सम्पत्ति भनेर आयकर ऐनअनुसार पाउने ह्रासकट्टीलाई आफ्नै तरिकाबाट व्याख्या गरि यसको दर नै परिवर्तन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । विदेशी पार्टीहरूलाई १ लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्दा पर्यटन विभागको सिफारिस चाहिने परिपाटीको अन्त्य गरि बिलबिजकका आधारमा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्थालाई यथावत कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
क्यासिनो सञ्चालनलाई समयसापेक्ष, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको र मर्यादित तथा व्यवस्थित गर्न यससम्बन्धी नियमावलीलाई सरलीकृत गर्दै रोयल्टीमा पुनर्विचार गर्न पनि हानले माग गरेको छ । यस्तै, पर्यटकीयस्तरको होटलहरूका नाउँमा रहेको जग्गा तथा घरलाई घरजग्गा कर ऐन २०१९ ले घरजग्गा कर नलगाउने व्यवस्था गरिएकोमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले कर लगाउने व्यवस्था गरेको भन्दै द्वैध व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ । सञ्चालनमा रहेका तारे होटल वा रिसोर्टले होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका भौतिक संरचना तथा पूर्वाधारहरू, सभा, सेमिनार कक्ष, वाग वगैंचा, सवारी साधन पार्किङस्थललगायत सञ्चालनसँग सम्बन्धित सुविधाहरूमा सम्पत्ति कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर वा घर जग्गा कर नलाग्ने व्यवस्थाको माग गरिएको छ ।
हानले होटल तथा पर्यटन उद्योगले आफ्ना सेवालाई मुलुकको विभिन्न प्रदेशमा विस्तार गर्न चाहेमासरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई सरल र सहुलियत लिजमा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग पनि गरेको छ । होटल तथा रिसोर्ट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरसामानहरू जस्तैः सजावट, निर्माण, पाहुनाहरूको लागि सुविधायुक्त कोठामा प्रयोग गरिने सामानहरू, किचेनमा प्रयोेग हुने सामानहरूको आयातमा भन्सार छुट गरिनुपर्ने र नयाँ उद्योगलाई कम्तीमा १५ वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
नेपाल आउन हवाई भाडा महँगो भएको भन्दै ख्यातिप्राप्त विदेशी वायु सेवा कम्पनीलाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्न नीति ल्याउनु पर्ने माग गरिएको छ भने निर्माणाधिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण ताथ स्तरोन्नति कार्य समयमै हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
इजाजतप्राप्त सम्पूर्ण होटल तथा रिसोर्टहरूले नेपाल सरकारको सिफारिसमा पैठारी गर्ने दुई वटा लक्जरी कोच, माइक्रोबस र मिनिबसमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट व्यवस्थामा परिमार्जन गरी ४ वटा सवारीसाधनमा यो सुविधा दिइनुपर्ने माग गरिएको छ ।
यस्तै, क्रेडिट कार्डको प्रयोगमा लिदै आएको ३ प्रतिशत सेवा शुल्क धेरै महँगो भएकोले यसलाई घटाई १ प्रतिशत कायम गर्न पनि माग गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बुकिङ पोर्टलमार्फत बुकिङ गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने र यस्ता पोर्टललाई व्यवस्थित गरी करको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग गरिएको छ । यस्तै, होमस्टे, मोनास्ट्रीस्टे पनि नियमसंगत सञ्चालन गरी करको दायरामा ल्याइ मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।
अर्कोतर्फ होटल उद्योगमा कार्यरत कामदार वा कर्मचारीहरूलाई आतिथ्यतासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तालिम तथा गोष्ठी प्रदान गर्दा लाग्ने खर्चमा कर छुट तथा अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ । अर्कोतर्फ नेपाल भ्रमण वर्षका लागि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आन्तरिक गन्तव्य स्थलहरूमा भ्रमण गरेको आधिकारिक बिल भौचरहरू पेश गरेमा त्यस्ता खर्चमा आय लाग्ने करबाट कटाउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । माइस पर्यटनका लागि ५ लाखसम्म नगद प्रोत्साहन दिइनुपर्ने तथा नेपाली रैथाने खाना प्रवद्र्धन गर्ने होटेल रेस्टुराँलाई करको दायरालगायत नगद प्रोत्साहन प्रदान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

भ्रमण वर्ष सफल बनाउन सहुलियत
विनायक शाह
कार्यवाहक अध्यक्ष, हान
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो । तर, हामीले यो दायित्व पूरा गर्न पनि सरकारबाट नीतिगत सहयोग चाहिन्छ । हामीले उद्योगको मान्यता पाए पनि त्यसअनुसार सुविधा पाएका छैनौं । करका समस्या छन्, जग्गाको उपयोगिताका सम्बन्धमा पनि लामो समयदेखि विवाद छ । नयाँ होटल विस्तार गर्न पनि सरकारी जग्गा खाली हुने र हामीले अर्बौंसम्म खर्चिनुपर्ने अवस्था भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचललनअनुरूप नै लिजमा माग गरेका हौं । हामी सरकारलाई कर तिरेरै व्यवसाय गर्न चाहान्छौं र सरकारबाट पनि प्रोत्साहनको आवश्यकता महशुस गर्दछौं ।