कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ ६, २०७६
310

प्रदेश नं. १ का प्रत्येक जिल्लाका एक÷एक स्थानिय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने नीतिबमोजिम यहाँको मैवाखोला गाउँपालिका–२ ढुङेसाँघुलाई औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न छनौट गरिएको छ । यद्यपि जग्गा भएको स्थानको अन्तिम टुङ्गो लाग्न मात्र बाँकी छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (संघीय) ले ल्याएको औद्योगिक ग्राम स्थापनाको अवधारणअन्तर्गत ढुङेसाँघुलाई छनोट गरिएको हो । मन्त्रालयले प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत जिल्लामा क्रियाशील घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिलाई जग्गा व्यवस्थापनको समन्वय गर्न निर्देशन दिएलगत्तै स्थान छनोट गरिएको हो । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्रमुख सुनिल आचार्यका अनुसार यहाँका चार जनाले जग्गा दिन मन्जुर गरेका छन् । तथापी टुङ्गो लाग्न बाँकी छ ।
स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यकासाथ औद्योगिक ग्राम निर्माणको प्रक्रिया बढाइएको हो । उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनले रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । औद्योगिक ग्राममा साना उद्योगलाई एकीकृत गरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा टेवा मिल्ने सरकारको दाबी छ । छरिएर रहेका साना उद्योगहरूलाइ एकीकृत गर्नका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी जिल्लामा कम्तीमा ३०, पहाडी जिल्लामा ४० रोपनी जमिनको व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तराईमा भने ७ विघा जमिन चाहिनेछ । जग्गा व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने छ ।

देवराज गुरुङ

प्रदेश नं. १ का ताप्लेजुङ, पा“चथर, इलाम, धनकुटा, तेह्थुम, संखुवासभा, भोजपुर, उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा तथा झापा, मोरङ र सुनसरीका सबै जिल्लालाई जग्गा व्यवस्थापनका लागि पत्राचार गरिएको छ । निर्देशिका अनुसार औद्योगिक ग्राममा प्रशासनिक तथा सेवा केन्द्र, हरियाली क्षेत्र, मूल सडक तथा सहायक सडक क्षेत्र, खुला मैदान तथा पार्क, पार्किङ, लोड, अनलोड, स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ । कुल जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशत क्षेत्रमा उद्योगका लागि प्लट स्थापना गरिने छ । ७ देखि १० प्रतिशतमा हरियाली क्षेत्र बनाइनेछ । विपतमा परेकाको उद्धार तथा तत्काल राख्न ३ देखि ५ प्रतिशत क्षेत्रको प्रयोग गरिन्छ ।
औद्योगीक ग्राममा बैंक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशुस्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रणको व्यवस्था, सामान प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, शौचालय र स्नान गृह रहने उल्लेख छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, क्यान्टिनसमेत रहने गरी उद्योग स्थापनाका लागि प्लट निर्माण गरिनेछ । गोदाम घर, पानी आपूर्ति, ११ केभिए विद्युत् प्रशारण लाइन, सडक बत्ती रहने उल्लेख छ । स्थानीय तहले राष्ट्रिय भू–उपयोग नीतिअनुसार जग्गा छनोट गर्नुपर्ने छ । यो ग्रामभित्र सम्पूर्ण उद्योगहरू अटाउने छन् ।
जग्गा छनोट गर्दा स्थानीय तहमा रहेको खाली, नदी तथा खोलाले धार परिवर्तन गरेर छोडेको, सामुदायिक वनले ओगटेको र नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गालाई उपयोग गर्ने उल्लेख छ । यस्तो जग्गा नभएको खण्डमा मात्रै निजी जग्गा खरिद गर्ने र त्यसमा स्थानीय तहले लगानी गर्ने उल्लेख छ ।
ग्राममा डेरी, मह, चिया, कफी, फलफुल, जडिबुटी, काठ तथा बा“सजन्य फर्निचर उद्योग, रेशामा आधारित उद्योग स्थापना गरिनेछ । स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कच्चा पदार्थ, ऊर्जामूलक, सेवामूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । ग्रामभित्रको जग्गा उद्यमीले भने भाडामा उपभोग गर्न पाउने छन् । तर, स्थानीय तहले ५० प्रतिशतसम्म छुट दिनसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।