सरस्वती ढकाल
बुधवार, बैशाख २५, २०७६
981

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना महामार्ग परियोजनाबाट यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) सँगको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले कम्पनीले सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै उसको बैंक ग्यारेन्टीबाट अग्रिम भुक्तानी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । यूटीएलसँग गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का सबै जिल्लामा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने गरी २०७४ वैसाख २५ मा सम्झौता भएको थियो । यो परियोजना २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबरको थियो ।
कम्पनीले सम्झौता भएको २ वर्षभित्र सेवा सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने शर्त थियो । तर, कम्पनीले सो अवधिमा सन्तोषजनक प्रगति देखाउन सकेन । शून्य ग्राहक भएको कम्पनी यूटीएलले यति ठूलो लागतको परियोजना सञ्चालन गर्छ भन्नेमा सरोकारवालाहरू सशंकित थिए । निकै आशंकाबीच टेन्डर पाएको यूटीएलले अन्ततः कुनै पनि काम गर्न नसकेपछि प्राधिकरण उससँगको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का सबै जिल्लामा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सम्झौता पाए पनि पछिल्ला दुई वर्षको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै सम्झौता खारेज गरिएको बताए । ‘परफमेन्स ग्यारेन्टी’ सम्झौता रकमको ५ प्रतिशत र प्राधिकरणरबाट लिएको २० प्रतिशत एडभान्स रकम पनि फिर्ता गर्ने निर्णय बोर्डले गरेको जानकारी उनले दिएका छन् ।

प्राधिकरणले सातवटै प्रदेशमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यकासाथ ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट खर्च गरेर सूचना महामार्गसम्बन्धी परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको हो । कोषबाट नेपाल टेलिकमसँग ०७३ असोज १२ मा ३२ जिल्लामा अप्टिकल फाइबर पु¥याउन झन्डै ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो । यस्तै, स्मार्ट टेलिकमलाई कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ‘व्याकबोन कनेक्टिभिटी’ सेवा पु¥याउनका लागि प्राधिकरणले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ दिने सम्झौता गरेको छ । ब्रोडव्याण्ड नीति २०७१ ले सन् २०१८ सम्ममा सबै जिल्ला सदरमुकाममा अप्टिकल फाइबर सञ्जालले जोड्ने, तत्कालीन १५ सय गाउँ विकास समितिलाई ई–भीडीसीका रूपका विकास गर्ने, कम्तिमा ८० प्रतिशत स्वाथ्य चौकीमा सन् २०२० सम्म ब्रोडव्याण्ड सेवा पु¥याउनेलगायतका लक्ष्यहरू राखेको छ ।
नीतिबमोजिम प्राधिकरणले इन्टरनेट विस्तार गर्न सम्झौता गरेका कुनै पनि कम्पनीले सन्तोषजनक नतिजा दिन सकेका छैनन् । तर, सम्झौता खारेज भने यूटीएलसँग मात्र गरिएको हो ।
पछिल्लो समय बजारमा आफ्नो प्रभुत्व गुमाउँदै गएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी यूटीएल भने हाल बन्द हुने अवस्थामा छ । लाइसेन्स नवीकरण तथा फ्रिक्वेन्सी शुल्कलगायत अन्य कर्तव्य पालनामा सधैजसो स्पष्टीकरण र जरिवाना खेप्दै आएको यो कम्पनी अहिले बक्यौता तिर्न नसक्दा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो । यूटीएलले आधारभूत टेलिफोन सेवाका लागि अनुमतिपत्र पाउनुअघि सीडीएम प्रविधिमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा सञ्चालन गरेको थियो । उसले सुरुमा ४० जिल्लामा यो प्रविधिमा आधारित रहेर सेवा प्रदान गरेको थियो । अहिले प्राधिकरणको प्रतिवदेनले कम्पनीका ग्राहक शून्य रहेको देखाएको छ ।
पछिल्ला १५ वर्षमध्ये आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ बाहेक सबैजसो वर्षमा कम्पनी घाटामा छ । कम्पनीले २०७३ भदौ २० मा दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमतिपत्र (युनिफाइड लाइसेन्स) पाए पनि अहिलेसम्म सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन । एकीकृत सेवाको लाइसेन्स लिएपछि बजारमा आफ्नो प्रभाव बढाउने लक्ष्य लिए पनि कम्पनी झनै ओरालो लागेको छ । यूटीएलमा महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) भारतको २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेस कल्सल्ट्यान्ट इन्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल) र टाटा कम्युनिकेसन लिमिटेड (टीसीएल) दुवैको २६.६६ प्रतिशत तथा नेपाल भेन्चर प्रालि (एनभीपीएल) को २० प्रतिशत सेयर हिस्सा छ ।