कारोबार संवाददाता
बुधवार, बैशाख २५, २०७६
403

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विद्युत् प्राधिकरणले पठाएको डेडिकेटेड र टं«क लाइनको बिल तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । प्राधिकरणले सिमेन्ट तथा डण्डी उद्योग र होटलहरूले लिँदै नलिएको डेडिकेटेट तथा टंक लाइनको सुविधा उपभोग गरेको भन्दै बिल पठाएको उनीहरूको आरोप छ । प्राधिकरणले ४२० भन्दा बढी उद्योगमा यस्तो बिल पठाएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै आतंकित पारेको उनीहरूको आरोप छ ।
तीनवटै संगठनले प्राधिकरणले मंगलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणले लगाएको शुल्क गैरकानुनी र गैरन्यायिक रहेको वताएका छन् । महासंघ अध्यक्ष भवानी राणा, परिसंघ अध्यक्ष सतिशकुमार मोर र चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्राधिकरणको पत्रले निजी क्षेत्रमाथि अन्याय भएको भन्दै यस्ता गतिविधिले मुलुकमा लगानीको वातावरण बिगार्ने तथा वैदेशिक लगानीसमेत प्रभावित हुने टिप्पणी गरे । होटल संघ नेपाल र सिमेन्ट उत्पादक संघले पनि निजी क्षेत्रलाई आतंकित पार्ने काम भएको भन्दै यसलाई अविलम्ब रोक्न माग गरेका छन् ।

महासंघ अध्यक्ष राणाले सिमेन्ट तथा डण्डी उद्योग र होटलहरूले लिँदै नलिएको डेडिकेटेट लाइन तथा टंक लाइनको बिल पठाएकाले त्यो खारेज हुनुपर्ने बताइन् । उनले मुलुकमा व्यवसाय गर्न धेरैतिरबाट अप्ठ्यारो परिरहेका बेला विद्युत् महसुलका सम्बन्धमा विवाद सिर्जना गरेर निजी क्षेत्रलाई तर्साउन खोजिएको र यसले लगानीको वातावरण बिगारेको टिप्पणी गरिन् । “उद्योगीले प्राधिकरणसँग गरेको सम्झौताअनुसार मात्रै शुल्क लिइनुपर्छ,” राणाले भनिन्, “लोडसेडिङ नभएका बेलामा डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइनका नाममा शुल्क लिइनु नाजायज छ ।”
परिसंघ अध्यक्ष मोरले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनले ६७ प्रतिशतसम्म बढी शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसबाट उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउने धारणा राखे । उनले देशलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिसकेकाले डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनको आवश्यकता नै नरहेको बताए । चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लले पनि एकातिर लोडसेडिङमुक्त नेपाल भनेर घोषणा गर्ने र अर्कोतिर उद्योगी व्यवसायीलाई पुरानै अवस्थामा जसरी बढी मूल्यको बिल पठाउने दोहोरो चरित्र देखाइएको टिप्पणी गरे । उनले मुलुकको व्यापारघाटा नियन्त्रणका लागि उद्योगमैत्री वातावरण बनाइनुपर्नेमा उल्टै आतंकित पार्ने काम गरिएको बताए । “हामी सरकारसँग मिलेर विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आऊ भनिरहेका छौं, तर हाम्रै अवस्था यस्तो छ,” मल्ल भन्छन्, “विदेशीले पनि लगानी गर्नुअघि हामीलाई सोधिरहेका हुन्छन् भने कसरी उनीहरूलाई यस्तो कुरा लुकाउन सक्छौं ?”
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले दैनिक ६ घन्टा लोडसेडिङ हुने अवस्थामा लगातार २० घन्टा विद्युत् सुविधा उपभोग गर्ने उद्योगलाई मात्र डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी सुविधा र शर्त लागू हुने कानुनी व्यवस्था रहे पनि लोडसेडिङ नहुने अवस्थामा उक्त शर्तको औचित्य नै नरहने जिकिर गरे । उनका अनुसार विगतमा व्यवसायीले निवेदन दिएर प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट पारित भइ सम्झौता गरेपछि मात्र डेडिकेटेड र टंक लाइनसम्बन्धी सुविधा उपभोग गर्न पाइने व्यवस्था थियो । “तर, अहिले भने कुनै उद्योगले पनि यस्तो निवेदन दिएका छैनन् र पनि यस्तो पत्र पठाइयो, जसलाई म ‘लेटर–बम’ भन्न रुचाउँछु,” मुरारकाले भने ।
होटल संघ नेपालका महासचिव विनायक शाहले २० लाख पर्यटक ल्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउन लागिरहेका बेला प्राधिकरणको पत्रले पर्यटन क्षेत्र नै अन्योलमा परेको बताए । उनले अहिले पनि २५ लाख पर्यटकलाई सेवा दिनसक्ने पूर्वाधार रहेकोमा १२ लाखलाई मात्र आतिथ्य सत्कार गर्न पाइरहेको स्मरण गर्दै शाहले भने, “प्राधिकरणले अन्य क्षेत्रमा सुधार नगर्ने तर सबै दायित्वको भार हामीमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति ठिक भएन ।” यस्तै, सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले मुलुकभरका २४० उद्योगमाथि समस्या परेको भन्दै यसलाई बेलैमा सम्बोधन नगरिए ठूलो संकट आउनसक्ने चेतावनी दिए ।
तीनवटै संगठनले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा मासिक सेवा शुल्क डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्कको विलिङ गर्ने भनी लेखिएको पत्र त्रुटीपूर्ण रहेको उल्लेख छ । समस्याको निराकरण यथासिघ्र नभएमा समस्त उद्योग बन्द हुने र यसवाट समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुनजाने बताइएको छ । समस्याको समाधान यथासक्य छिटो गरिदिन नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालासमक्ष आग्रह पनि गरिएको छ ।