सरस्वती ढकाल
मंगलबार, बैशाख २४, २०७६
763

सरकारले बिनाअध्ययन तथा बिनातयारी सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातजन्य वस्तु बनाउने घोषणा गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा भन्दा नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन लागत महँगो रहेको भन्दै उनीहरूले निर्यातजन्य वस्तु बनाइने घोषणा गर्नुअघि सरोकारवालासँग कुनै परामर्शसमेत नगरिएको बताए । अर्कोतर्फ मुलुक सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भरसमेत हुन सकेको छैन । सरकारले बिनाअध्ययन तथा बिनातयारी सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातजन्य वस्तु बनाउने घोषणा गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।
छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा भन्दा नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन लागत महँगो रहेको भन्दै उनीहरूले निर्यातजन्य वस्तु बनाइने घोषणा गर्नुअघि सरोकारवालासँग कुनै परामर्शसमेत नगरिएको बताए । अर्कोतर्फ मुलुक सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भरसमेत हुन सकेको छैन । संघीय संसदमा आगामी वर्ष २०७६÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भन्डारीले निर्यातको प्रमुख सामग्री सिमेन्ट बनाउने बताएकी हुन् । सरकारको नीति यसरी सार्वजनिक भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम सार्वजनिक नगरिए पनि हाल सिमेन्ट उत्पादनका लागि प्रमुख कच्चा पदार्थ क्लिङ्करको समेत आयात बढिरहेको तथ्यांक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ११ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्लिङ्कर आयात भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष (२०७४-७५) मा ३१ अर्ब १७  करोड रुपैयाँ बराबरको तयारी सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर आयात भएको थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुन अझै केही वर्ष लाग्ने देखाएको हो । तर, सरकारले भने यी तथ्य र तथ्यांकलाई बेवास्ता गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुका रूपमा राखेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष तथा आरएमसी सिमेन्टका सञ्चालक राजेशकुमार अग्रवाल नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाई निर्यातजन्य वस्तु बनाइने भनिनु सकारात्मक भए पनि यो असम्भव लक्ष्य भएको बताउँछन् । तुलनात्मक रूपमा छिमेकी मुलुकभन्दा नेपालमा श्रम, विद्युत्, ढुवानी, कोइलाको भन्सारदर उच्च रहेको तथा प्रमुख कच्चा पदार्थ चुनढुंगाको उपलब्धता तथा उत्खनन लागत नै महँगो रहेको उनको भनाइ छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएअनुसार सिमेन्टलाई निर्यातको प्रमुख वस्तु बनाउने हो भने बैंकिङ सुविधा, बिजुलीको उपलब्धता तथा सहुलियतसँगै निर्यातसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा सहजीकरण आवश्यक रहेकोन उनको भनाइ छ । हाल सिमेन्ट उद्योग र विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद भइरहे पनि सरकार यसमा मौन देखिन्छ । “नीतिमा मात्रै समावेश गरेर सिमेन्ट निर्यातको प्रमुख सामग्री बन्दैन, यसका लागि सबै क्षेत्रबाट प्राथमिकताका आधार तय गरेर जानुपर्छ,” अग्रवाल भन्छन्, “डिजेलबाट उद्योग चलाएर कसरी सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिन्छ ?” नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुअघि सरकारले आफूहरूसँग कुनै सल्लाह नगरेको उनको भनाइ छ । “सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा अध्ययनबिनै यो विषय समावेश ग¥यो,” उनी भन्छन् । 
२०७३-७४ मा २४ अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर आयत भएकोमा गत वर्ष २९ प्रतिशतको वृद्धि भइ ३१ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो ।  आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा ११ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँको सिमेन्ट तथा क्लिकंर आयात भएको थियो । बर्सेनि सिमेन्ट आयात दर बढ्दो छ । सरकारले २०७४ साललाई ‘बेन्चमार्क’ राख्दै सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुने महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको थियो । तर, सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर आयातको अनुपात हेर्दा भने आत्मनिर्भर हुुन अझै निकै समय लाग्ने देखिएको छ । देशमै आयात धान्न नसकिरहेका वेला निर्यातमा पनि प्रमुख वस्तु बनाइनु महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भएको सरोकारवालाको टिप्पणी छ । नेपालमा ८४ वटा सिमेन्ट उद्योगले संचालन इजाजत लिएका छन भने ४८ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । 

सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर आयातको अवस्था
आर्थिक वर्ष -- रकम
२०७२-७३ -- ११ अर्ब ६८ करोड
२०७३-७४ --२४ अर्ब ३ करोड
२०७४-७५ ३१ अर्ब १७ करोड
२०७५-७६ (८ महिनासम्म) -- ११ अर्ब ७ करोड
स्रोत– नेपाल राष्ट्र बैक