नीरज पिठाकोटे
बिहिवार, बैशाख १२, २०७६
323

‘ईसीटीएस कार्यान्वयनमा सबै पक्षको सहयोग आवश्यक’

वीरगन्ज: नेपालमा हुने समुद्रपार व्यापारमा पारदर्शिताका लागि लागू गरिएको विद्युतीय पारवहन निगरानी प्रणाली (ईसीटिएस) मा आयातकर्ता र कार्यान्वयन गराउने पक्षबीच मतभिन्नता देखिएको छ । मंगलबार वीरगन्जमा भएको ‘डाइरेक्ट ट्रान्सिपमेण्ट विथ ईसीटीएस’ विषयक अन्तरक्रियामा नेपालका लागि कोलकाता स्थित महावाणिज्य दूतावासका महावाणिज्य दूत एकनारायण अर्यालले नेपाली आयातकर्ताहरूले भोग्दै आएको विभिन्न समस्या समाधानमा विद्युतीय निगरानी प्रणाली (ईसीटीएस) उपयोगी भएकोले यसको कार्यान्वनयमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजीकरण र पारदर्शिताका लागि ईसीटीएस अनिवार्य भएकाले अहिले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा रहेकाले यसको सफलताका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली आयातकर्ताहरूले वर्षौंदेखि कोलकातामा कागजी झण्झट र कष्टम हाउस एजेण्ट (सिएचए) हरूबाट पीडित भएकोले अहिले त्यसबाट छुटकारा पाएको भन्दै फेरि त्यस्तै अवस्था आउन नदिनलाई पनि ईसीटीएस प्रणालीको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परिवर्तित अवस्थालाई स्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै महावाणिज्य दूत अर्यालले भारत सरकार र नेपाल सरकार दुवैपक्ष यसको कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध भएर लागेकोले यसबाट पछि हट्ने अवस्था नरहेको बताए ।

उनले भने, “यो सिस्टम अत्यन्त वैज्ञानिक प्रविधि हो, पाइलट प्रोजेक्ट भएकोले अहिले नै यसको टिप्पणी गरिहाल्न ठीक होइन । यसलाई असफल बनाउने तत्वहरू पनि छन् । ईसीटीएस सिस्टम लगाएर सरकारी जागिर दिन खोजेको होइन । व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्दा फाइदा छैन । तर, सामूहिक फाइदाको लागि सोच्नुपर्छ । यसअघिका व्यापार सम्झौताहरूमा पनि केही परिमार्जन आवश्यक देखिएकाले त्यो पनि निकट भविष्यमा समाधान हुने उनले बताए । “ईसीटीएस प्रणाली सीधा ओसार पसारको थालनी हो । दुईदेशबीचको सझा एजेण्डा पनि भएकोले शिपिङ कम्पनीहरूको एकाधिकार केही बढेको छ । यसलाई हटाउन भारत सरकारलाई निर्देशन दिन लगाउन नेपाली महावाणिज्य दूतावास प्रतिबद्ध रहेको छ,” उनले भने । सिपिङ कम्पनीहरू धेरै भएकाले सरल र सहुलियत दिने सिपिङ कम्पनीहरू रोज्न पनि उद्योगीलाई उनको सुझाव छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले भने ईसीटीएस प्रणालीले नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूलाई खासै फाइदा नगरेको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडियाले भारत तथा तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा आयातकर्ताहरूले भोग्दै आएको समस्या कहिल्यै अन्त्य नभएको बताए । उनले भने, “समस्या समाधानका लागि लालटिन बालेर खोज्नुपर्छ, रेल्वेले ढुवानी भाडा नबढाए पनि कंकोरले बढाउने गरेका, कन्टेनरको विषयमा पूर्व सूचनाहरू नदिने गरेको, सिपिङलाइन कम्पनीहरूले वाटर सर्ट चार्जलगायतका विभिन्न अतिरिक्त शुल्कहरू लगाउने गरेको छ । कृत्रिम शुल्क सिर्जना गरेर नेपाली आयातकर्ताहरूलाई झुक्याउने गरेको छ ।” सुविधाको नाममा अनावश्यक शुल्क लिन नहुने उनको भनाइ थियो । ईसीटीएस प्रणालीबाट ४ हजार ५ सय रुपैयाँ लागतको फाइदा नदेखिएको उनले बताए । त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर २ का उपाध्यक्ष अशोक वैदले नेपालमा कन्टेनर आयातमा भएको वृद्धि अनुसारको भौतिक पूर्वाधार संरचना नेपालमा अभाव हुँदै गएकोले यसको विकासमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
सुशील मिक्तलले नेपालको कार्गो ढुवानीमा माफियाकरण भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे । आयातकर्ताको लागत विस्तृतमा बताउदै लुकेश जैनले वीरगन्जको हिमालयन टर्मिनल प्रालिको कमजोर व्यवस्थापनले पनि आयातकर्ताहरूले दुःख पाउने गरेको गुनासो गरे । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको आयोजना तथा अध्यक्ष गोपाल केडियाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आयातकर्ताहरूले ईसीटीएस आयातमा मात्रै भएको र निर्यातमा किन भएन भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए । कोलकाताबाट कन्टेनर ढुवानी गर्ने एकमात्रै कंकोरमा मात्रै निर्भर रहेको र यसको अर्को विकल्पन पनि नरहेकोले आयातकर्ताहरू उसकै सेवा लिन बाध्य भएको र यसको विकल्प खुला हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा ट्रान्स सेक्युर टेलेमेटिक्स प्रालि प्राविधिक काम गरेको ईसीटिएस २०७५ साल फागुन ३ गतेबाट लागू भएको थियो ।