कारोबार संवाददाता
बुधवार, बैशाख ४, २०७६
625

राजधानीको मुटु भनेर चिनिने खुलामञ्चमा बिना टेन्डर, बिना बिल भरपाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि सटरहरूको निर्माण गरेर करोडौं रकमको हिनामिना गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वरोजगार व्यापार व्यवसायी संघले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन ‘भ्यु–टावर’ सम्पन्न नहुन्जेलसम्म सो क्षेत्रलाई अस्थायी बसपार्कका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति भए पनि अहिले आएर भूमाफियाहरूले व्यापारिक प्रयोजनको थलो बनाउन खोजेको आरोप लगाएको हो ।

बसपार्कलाई व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न बनाउन बन्दै केही वर्ष अगाडि काठमाडौं महानगरपालिका र जलेश्वर स्वछन्द विकोई विल्डर्स नामक कम्पनीका मालिक मनोज भेट्वालबीच सहमति भएको उल्लेख गर्दै संघले सो सम्झौताअनुसार काम नभएको खुलासा गरेको छ ।
संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “काठमाडौं महानगरपालिकामा सम्पूर्ण गुठी संघ–संस्थामा रहेका दुईमाजु गुठीको अधिनस्तमा रहेका जग्गा खानेपानी संस्थाको जग्गासमेत अनधिकृत रूपमा दलाल र भूमाफियाले पक्की भौतिक संरचना बनाई प्रतिपसल १० लाखदेखि १५ लाख र प्रतिमहिना भाडाबापत १५ हजारदेखि २५ हजारसम्म उठाई करोडौं रुपैयाँको आर्थिक घोटाला गरिएको हुँदा यस्ता सार्वजनिक जग्गा र पहुँचका आडमा बिना टेन्डर, बिना सहमति सञ्चालन गर्दा पनि सम्बन्धित निकाय कामनपा, स्थानीय निकाय र नेपाल सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको हुँदा हामी आम व्यवसायीहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय स्वरोजगार व्यापार व्यवसायी संघको गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको जानकारी गराउँछौं ।”
कार्यक्रममा बोल्दै संघका महासचिव केशव अछामीले नेपालको मुटु मानिने खुलामञ्चजस्तो सार्वजनिक जग्गालाई भूमाफिया र दलालहरूले दोहन गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए ।
आफूहरूसँग भएका सहमतिलाई तोड्दैै आर्थिक तथा राजनीतिक पहँुच भएकाहरूलाई राज्यले करोडौंको चलखेल गर्दै सो क्षेत्रमा अतिक्रमण गराइरहेको उनको भनाइ छ । निर्माणाधीन सटरहरूलाई प्रतीक्षालय बनाउने बहानामा बिना कुनै आधार करोडौं रकमको चलखेल गर्दै सरकारी सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भइरहेको उनले आरोप लगाए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य लीलाबहादुर दाहालले अहिलेको सरकार जनताको हो कि भुमाफियाहरूको भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । ‘समृद्ध नेपाल, सुखि नेपाली’ को नारा लगाउने सरकारले भारतीय पुजारीले जनकपुरको २४ बिघा जमिन बेच्दा सरकार र सरकारका भूमिसुधारमन्त्री कानमा तेल हालेर सुतिरहेको पनि उनको आरोप छ । उनले सरकारले दलाल तथा भूमाफियाहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेको भन्दै बालुवाटार बेचिँदा देशमा सरकार नभएको आभाष भएको दुःखेसो पोखे ।
तीन वर्ष पहिला खुलामञ्चमा अस्थायी बसपार्क बनाउँदा प्रतीक्षालय बनाउने भने पनि अहिले करोडौं रकमको चलखेल गरेर सटरहरू निर्माण हुँदा पनि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने काठमाडौं महानगरपालिका जस्तो स्थानीय सरकार मौन रहेकोमा उनले आक्रोश पोखे ।
यो प्रकरणमा महानगरले छानबिन नगरी पन्छिन खोजेकोे पनि उनको आरोप छ । सो क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका संरचनाहरू तत्काल नहटाए आफूहरू कडा आन्दोलनमा उत्रिने उनले चेतावनी दिए ।
केही व्यक्ति मिलेर खुलामञ्चलाई कमाई गरी खाने भाँडो बनाउन खोजेको भन्दै उनले पहिले आफूहरूको आन्दोलनमा दमन गर्ने महानगर प्रहरी अहिले कहाँ र के हेरेर बसेको छ ? भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
त्यस्तै नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघका महासचिव राजकुमार श्रेष्ठले आफूहरूको पहिले तीन महिना लामो आन्दोलनको स्मरण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
महानगरले व्यवसाय गर्न टेन्डर निकाल्नुपर्ने भए पनि कुनै आधिकारिक बिल भरपाइ नै नदिई व्यवसायीहरूबाट करोडौं रकम असुलिरहेको उनको भनाइ छ । १० देखि १५ लाखसम्म खल्तीमा हाल्दा पसल चलाउन दिइरहेको भन्दै उनले बसपार्क सञ्चालनको सम्झौता नै गलत रहेको दाबी गरे ।
देशमा कुनै पनि नागरिकलाई अवैधानिक काम गर्न छुट नरहेको भन्दै उनले व्यवसायीहरूले महानगरसँग कुनै सम्झौता गरेको हो भने उक्त सम्झौता सार्वजनिक गर्न पनि उनले माग राखे ।
उनले भने, “यो क्षेत्रलाई यदि व्यापारिक प्रयोजनको निम्ति दिने हो भने पहिलो प्राथमिकता स्वरोजगार श्रमिकहरूले पाउनुपर्छ ।’ राष्ट्रको सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न खोज्नेलाई तत्काल सार्वजनिक गरी कानूनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने पनि उनको माग छ ।
संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ, “लामो समय आन्दोलन गर्दा तत्कालीन गृह सह–सचिव यादवप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा ९ सदस्य कार्यदल निर्माण गर्दै तीन दिनभित्रमा ठाउँ खोजी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएकोमा सोही ठाउँ आम व्यवसायीहरूको माग हुँदा सो क्षेत्रलाई कुनै पनि हालतमा प्रयोग गर्न नपाइने र नदिने भनिएर व्यापारीहरूलाई बिचल्लीमा पारियो ।” आज फेरि त्यही राज्यको खाली जग्गालाई दलाल र भूमाफियाहरूले करोडौं उठाएर खाने भाँडो बनाइएको हुँदा सम्बन्धित निकायमा हामी व्यवसायीहरूका प्रतिनिधिहरूले ज्ञापनपत्र बुझाउने र भेटेरै जानकारी गराउने काम ग¥यौं । संघले राज्यको सम्पत्तिमाथि दोहन गर्ने भूमाफिया र दलालहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको ।