कारोबार संवाददाता
बिहिवार, श्रावण १०, २०७५
959

नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने अनुमति प्राप्त सहकारीलाई कारवाही नगरेको स्पष्ट पारेको छ । केन्द्रीय बैंकले सूचना जारी गर्दै नीतिगत निर्णय अनुसार नियामकिय र सुपरिवेक्षकिय दायराबाट मात्र अलग गरिएको र कारवाही नगरिएको उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मौद्रिक नीतिमा सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनबाट अलग गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार साउन २ गते सूचना प्रकाशित सहकारी लाई बैंकको नियामकीय तथा सुपरीवेक्षकीय दायराबाट अलग गरिएको उल्लेख गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले दिएको सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने अनुमतिपत्र खारेज भएका सहकारी संस्थाहरूले सहकारी ऐन अनुसार अन्य बचत तथा ऋण सहकारीसरह कारोबार गर्न सक्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
अनुमतिपत्र खारेज भएका १४ सहकारीहरूमा काठमाडौंका हिमालय सहकारी, सगुन सहकारी, नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था र महिला सहकारी रहेका छन् । यसैगरी कैलालीको नवजीवन को–अपरेटिभ्स र किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी, सर्लाहीको द सहारा लोन सेविङ को—अपरेटिभस् सोसाइटी, काभ्रेपलान्चोकको विन्धवासिनी वचत तथा ऋण र मनकामना सहकारी, बाँकेको सहकारी वित्तीय विकास र भेरी सहकारी वित्तीय संस्था, नबलपरासीको विकु बचत तथा ऋण, मोरङको स्टार बहुउद्देश्यीय र स्याङ्जाको उपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन् ।
२०५७ सालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ३७ वटा सहकारीले ‘सीमित बैंकिङ कारोबार’ को अनुमति लिएका थिए । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले भने अन्य सहकारीहरूलाई इजाजत दिन छोडेपछि २०६७ सालमा मात्र अनुमति लिएको हो । राष्ट्र बैंकले ०५७ पछि नयाँ सहकारीलाई सीमित बैंकिङ कारोबारका लागि अनुमति दिन छोडे पनि सहकारी बैंकलाई भने ‘अन्य संस्था’ को सूचिमा राखेर अनुमति दिइएको छ ।
सहकारी ऐन २०४८ को व्यवस्थाका आधारमा केही सहकारीले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिए पनि पछि यो प्रचलन आफैं हटेको हो । सदस्यबीच बचत संकलन तथा ऋण लगानीका लागि केन्द्रीय बैंकको अनुमति नचाहिने आधारमा सहकारीमा कारोबार भइरहेको छ । तर, सहकारी ऐन—२०७४ ले भने तोकिएभन्दा बढी आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारीहरूको राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।