कारोबार संवाददाता
आइतवार, मंसिर १०, २०७४
2198

वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीको सूचना आदान–प्रदान गर्नेका कर्जा सूचना केन्द्र सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने भएको छ । केन्द्र स्थापनाका लागि लामो समयदेखि बहस भए पनि सञ्चालन गर्ने निकायको विवादका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।
सहकारी ऐन–२०७४ ले भने सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र मन्त्रालय मातहतमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्र सञ्चालनमा मन्त्रालयले सरोकारलालाई समेत सहभागिता गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता उपेन्द्र ढुंगानाका अनुसार सरकारीका संघसंस्थालाई समेत सहभागी गराएर कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरिने बताए । यसको सञ्चालन मोडलबारे नियमावली आएपछि प्रष्ट हुने उनको भनाइ छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट २०७२ असोजमा ‘सहकारी ऋण लगानी सूचना एकाइ निर्देशिका’ पारित गरेको थियो । निर्देशिकामा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी ऋण लगानी सूचना एकाइ गठन गर्ने र त्यसअन्तर्गत रहने गरी क्रेडिट इन्फरमेसन सेन्टरलाई कर्जा सूचना व्यवस्थापन र आदान–प्रदानको काम गर्न दिने उल्लेख गरिएको छ । सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न ‘क्रेडिट इन्फरमेसन सेन्टर’ ले मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरे पनि सहकारीको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी संघले निजी कम्पनीले सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै विरोध गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।
यसैगरी राष्ट्रिय संघले सहकारीको कर्जा सूचनाको काम निजी कम्पनीलाई दिएमा आफूहरूले सहयोग नहुने चेतावनी समेत दिएको थियो । राष्ट्रिय संघ आफैंले केन्द्र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारीहरूको छाता संस्था नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन), सहकारी बैंकले पनि सूचना केन्द्र सञ्चालनको आशय देखाएका थिए ।
प्रवक्ता ढुंगानाका अनुसार कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप सुरक्षण कोषको निर्देशिका र कार्यविधि पनि पास गरे पनि केन्द्र सञ्चालन गर्न कसलाई दिने भन्ने प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए । “कार्यविधिमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपयुक्त संस्था वा कम्पनीलाई दिने उल्लेख छ । प्रतिस्पर्धामा कम्पनी छनोटको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन ।” मन्त्रालय ऐन निर्माणमा केन्द्रीत हुँदा यो विषय ओझेलमा परेको र अब नयाँ ऐनको प्रावधानअनुसार नियमावली बनेपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि भने कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडले कर्जा सूचना सेवा दिँदै आएको छ । केन्द्रले कर्जा लिने ग्राहकको सूचना दिनुका साथै ऋण लिएर नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने गर्दै आएको छ । तर, सूचना केन्द्र नहुँदा एउटा सहकारीबाट ऋण लिएर नतिरेको व्यक्तिले सजिलै अर्को सहकारीबाट ऋण लिएर ठगी गर्ने भएकाले सहकारीमा जोखिम बढिरहेको छ । कतिपय जिल्लाहरुमा जिल्ला संघको अगुवाईमा स्थानीयस्तरमा सूचना आदान प्रदान गर्दै आएका छन् ।