यादव हुमागाई
शुक्रवार, चैत्र ३०, २०७४
2064

जनआन्दोलन २०६२-०६३ पछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ ले राज्यका आर्थिक आधारस्तम्भका रुपमा सरकारी, निजी क्षेत्रसँगै सहकारीलाई पनि समेट्यो । सोही व्यवस्था संघीय संविधान–२०७२ मा पनि राखियो । संघीय संविधानले सहकारीको कार्यक्षेत्र अन्र्तगत संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिनवटै सरकार मातहत राखेपछि संघीय व्यवस्थामा स्थानीय तहसम्म सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहने देखिएको छ । सदस्यमा आधारित रही सञ्चालन हुने सहकारी समूदायमा आधारित रही व्यवसाय गर्ने विधि हो । सहकारीको यही मुलभुत सिद्धान्तलाई संविधानत स्विकार भएपछि सहकारीको भूमिका अझै शसक्त र प्रभावशाली हुने भएको हो ।
संविधानले सहकारी संघसंस्थाको दर्ता, प्रवद्र्धन र नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्मलाई दिइएको छ । संविधानले सहकारीको अधिकार केन्द्रदेखि स्थानिय तहसम्म बाडिएको छ । सहकारी संघसंस्थाको कार्यक्षेत्रका आधारमा एउटा गाउँपालीका वा नगरपालिका भित्र मात्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरू स्थानीय तहअन्र्तगत, एक भन्दा बढी पालिका कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरू प्रदेश मातहत पर्दछन् । यसैगरी एक प्रदेश भन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीहरू केन्द्र मातहत रहने व्यवस्था गरिएको छ । एकात्मक राज्यको अवस्थामा सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग हुदै डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत सहकारी संघसंस्थाको दर्ता, प्रवद्र्धन र नियमन हुँदै आएको थियो । संविधानले यो अधिकारलाई स्थानीय तहसम्म दिएपछि सहकारी संस्थाको अभिलेख प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई धमाधम हस्तान्तरण हुन थालेको छ । जिल्लामा रहेका डिभिजन सहकारी कार्यालयहरू खारेजी भइसकेका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय र प्रदेश तहभित्र सहकारी हस्तान्तरण गरिसक्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।
कुन तहमा कति सहकारी ?
सरकारी निकायले सहकारी संघसंस्थाको तथ्यांक व्यवस्थित नगरेकाले अहिले पनि कुन तहमा कति सहकारी पर्छन् भन्ने स्पष्ट तथ्यांक आउन सकेको छैन । तर, डिभिजन कार्यालयहरूले सहकारी संघसंस्थाको कार्यक्षेत्र केलाएर सहकारीको अभिलेख हस्तान्तरण भइरहेको सहकारी विभागका रजिष्टार केशव प्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।
धेरै कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरू थोरै भएकाले न्यून मात्र सहकारीहरू केन्द्र मातहत आउने सरकारी अधिकारीको अनुमान छ । हाल देशभर ३४ हजार ५ सय सहकारी दर्ता भएका छन् । यसमध्ये २५ हजारको हाराहारीमा मात्र सहकारी संस्था सक्रिय रहेका छन् । यी सहकारी संघसंस्थामध्ये डेढ सयको हाराहारीमा मात्र संघ मातहत रहनेछन् । त्यसबाहेक ५ हजार हाराहारीमा प्रदेश मातहतमा र बाँकी स्थानीय तह मातहतमा जाने रजिष्टार रेग्मीले बताए ।
विभागको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी सहकारी प्रदेश ३ मा ११ हजार ५७७ रहेका छन् । यसैगरी प्रदेश १ मा ५ हजार १४४, प्रदेश २ मा ५ हजार ८५७, प्रदेश ४ मा ३ हजार ४५०, प्रदेश नं ५ मा ३ हजार ७६३, प्रदेश ६ मा २ हजार २८, प्रदेश ७ मा २ हजार ३६२ सहकारीहरू दर्ता रहेका छन् ।
देशभरका सहकारीमा करिब ९४ अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी छ । करिब ४ खर्ब रुपैयाँ पुँजी परिचालन सहकारीहरूले गरेका छन्  । सबै सहकारीहरूमा ६७ लाख ५४ हजार २ सय ७३ जना सेयर सदस्य छन् । ५७ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्  । सहकारीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या बढी छ । सहकारीको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपि) मा करिब ४ प्रतिशत तथा वित्तिय क्षेत्रको पहुँचमा २० प्रतिशत योगदान रहेको छ । बचत ऋणका अतिरिक्त कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, जडिबुटी, संचार, स्वास्थलगायतका क्षेत्रमा समेत सहकारीले भूमिका खेलिरहेको छ ।
अवसर
सहकारी संस्थालाई समुदायमा आधारिक संस्थाको रुपमा परिकल्पना हो । समूदायमा आधारित यी संस्थाहरूको उपयोग र व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट प्रभावकारी हुन्छ भन्ने आकलनसहित यो क्षेत्रको व्यवस्थापन स्थानीय तहसम्मलाई दिइएको हो ।
संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा समुदायमा आधारित र सदस्य केन्द्रीत प्रणालीको विकास गर्न सक्ने हो भने सहकारीबाट तिववटै सरकारले लाभ लिनसक्ने बताउँछन् । “सहकारीमार्फत छरिएर रहेको पुँजी संकलन, उद्यमशिलता विकास, रोजगारी सिर्जना, विपन्न वर्गको उत्थानलगायतका काम प्रभावकारी रुपमा गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “त्यसका लागि सोही अनुकूल हुनेगरी सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।”
सहकारी विभागका पूर्व उपसचिव विष्णु प्रसाद घिमिरे प्रत्येक सरकारले प्राथमिकता अनुसारका क्षेत्रमा सहकारीलाई परिचालन गर्ने सक्ने भएकाले सहकारी समृृद्धिको आधार बन्न सक्ने दावी गर्छन् । उनका अनुसार सहकारीले समूदायमा आधारित रहेर बचत तथा ऋण परिचालन गर्नका साथै सहकारीमार्फत व्यवसायीक रुपमा कृषि, तरकारी खेती पशुपालन गर्न सक्छन् । यसैगरी कृषि उपजको प्रसोधन, बजारीकरणको काममा पनि सहकारीमार्फत परिचालन गर्न सकिन्छ । यसैगरी कृषिमा आधारित स—साना उद्यमहरू सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक वातावरण तयार पारिदिने हो भने गाउँगाउँमा स्वरोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन् ।
स्थानीय तहले आफैं गर्न नसक्ने कतिपय काम सहकारीको माध्यमबाट गर्न सकिनेछ । स्थानीय तह र सहकारीको सामूहिक लगानी र स्वामित्वमा मलखाद, दाना, बीउबिजन, कीटनाशक औषधिको उत्पादन र बिक्री–वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने अवसर छ । यसैगरी महिला, दलितलगायतका पिछडिएका वर्गको उत्थान, उनीहरूको जिवनस्तर वृद्धिगर्ने काम पनि सहकारीमार्फत गर्न सकिन्छ । राज्यको दायित्व रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण लगायतका काममा पनि सहकारीलाई काम लगाउन सकिन्छ । जलविद्युत, सडक, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार विकासमा पनि सहकारीले काम गर्न सक्छ । सहकारीले मात्र नसक्ने ठूला काममा सार्वजनिक—सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य मोडल पनि प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउन सकिन्छ ।
चुनौती पनि उस्तै
सहकारीको दर्ता र नियमनको काम गर्नका लागि २०१० सालमा नै सहकारी विभागको स्थापना भएको हो । विभागअन्र्तगत डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूमार्फत सहकारी संघसंस्था दर्ताका साथै प्रवद्र्धन र नियमनको काम समेत हुँदै आएको थियो । तर, सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन र कारवाही प्रभावकारी हुन नसक्दा सहकारीको कारोबार जोखिपूर्ण देखिएको छ । सहकारी संस्थाबाट सर्वसाधारण ठगिएका पनि छन् । जोखिमपूर्ण ढंगबाट चलिरहेका सहकारी संस्था प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएपछि यी तहले सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सक्लान भन्ने आशंका पनि जन्मिएको छ । बग्रेल्ती खुलेर आफखुशी चलेको सहकारी संस्थाहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहले कसरी नियमन गर्लान ? विषेश गरी सहकारीमार्फत भइरहेको बचत तथा ऋण कारोबारमा जोखिम हटाउने गरी नियमन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुसमेत आवश्यक्ता देखिएको छ । सहकारीका संचालकहरूमा आफुखुशी जथाभावी संस्था सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ती मौलाएकाले यी संस्थाहरूको अनुगमन गरी उनीहरूलाई सच्याउनु चूनौति छन् । यसैगरी बचत तथा ऋण कारोबारलाई अनुगमन गर्न सक्ने प्राविधिक जनशक्ति समेत तयार गर्न आवश्यक देखिन्छ । विगतमा पनि सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा धेरै सहकारीहरूले सर्वसाधारणबाट बचत उठाएर फरार भएको तितो अनुभवबाट पनि हामीले पाठ सिक्नुपर्छ ।
यसबाहेक सहकारी संस्थाहरू बचत तथा ऋण कारोबारमा मात्र केन्द्रीत रहेका छन् । उत्पादन, प्रसोधन, वितरण, सेवालगायतका क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिती शून्यप्रायः नै छ । यी क्षेत्रमा सहकारीहरूको उपस्थिती बढाउनु पनि चुनौति छन् । सहकारीहरू पनि सहरी क्षेत्रमा धेरै र ग्रामीण क्षेत्रमा कम छन् । यसलाई मिलाउनका लागि बढी भएका ठाउमा एकिकरण र कम भएका ठाउँमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारीको अभिलेख हस्तारण भएसँगै यसलाई प्रभावकारी बनाउनका दर्ता तथा अनुगमनका लागि नमुना विनिमय तथा मापदण्ड बनाएर मन्त्रालयमार्फत सबै निकायमा पठाइएको रजिष्टार रेग्मीले जानकारी दिए । यसैगरी स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रशिक्षण कार्यक्रमसमेत चलिरहेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले नमुना ऐन, नियम र मापदण्डका आधारमा छुट्टाछुट्टै ऐन जारी गर्न पाउनेछन् । यसैका आधारमा सहकारी संस्था अगाडि बढाउन सकिनेछ । सबै तहले सहकारीमैत्री कानुन जारी गर्न सके सहकारीले संघीयतामा सबै तहको विकासमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव प्रसाद बडाल दावी गर्छन् ।

कसले के गर्ने ?कसले के गर्ने ?संघ प्रादेशिक तह स्थानीय तह 

सहकारी राष्ट्रिय नीति, ऐन, मापदण्ड, नियमावली  केन्द्रीय सहकारी बैंकको स्थापना अनुमति 

सहकारी क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध र सहकार्य
सहकारी क्षेत्रको राष्ट्रिय तथ्यांक व्यवस्थापन र अनुसन्धान
अन्तर प्रादेशिक सहकारी समन्वय 
सहकारी संघसंस्थाहरूको क्षमता विकास
सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र परिचालन
बचत तथा ऋण सहकारीको नीति तथा मापदण्ड
सहकारीसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, ऐन, मापदण्ड, नियमावली र कार्यान्वयन विधि
प्रादेशिक तहको सहकारी संस्था, संघ र बैंक स्थापना अनुमति
सहकारी क्षेत्रको प्रादेशिक तथ्यांक ब्यवस्थापन र अनुसन्धान
राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक संघसंस्था वीच समन्वय र साझेदारी
प्रादेशिक तहमा सहकारी संघसंस्थाहरूको क्षमता विकास
सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र परिचालन
बचत तथा ऋण परिचालनको लागि सहकारी नियमावली
सहकारी सम्वन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, नियमावली
सहकारी संस्था दर्ता, अनुमति, प्रत्याहवन, विघटन
सहकारी क्षेत्रको स्थानीय तथ्यांक ब्यवस्थापन र अनुसन्धान 
राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय सहकारी संघसंस्थाहरू वीच सम्वन्ध, साझेदारी र सहकार्य
सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकास
सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र परिचालन 
बचत तथा ऋण सहकारीको नीति तथा मापदण्ड