भुवन पौडेल
शुक्रवार, चैत्र ३०, २०७४
1350

बैंकिङ प्रणालीको बढ्दो ब्याजदरले महँगी बढ्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्रोतका लागि धेरै लगानी गरेपछि कर्जामा पनि लगानी बढ्न गएकाले त्यसको असर उपभोक्ता मूल्यमा परेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पनि चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा मूल्य वृद्धि ६ प्रतिशत रहेको छ । २०७३ फागुन महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.९ प्रतिशत मात्र थियो । चालू आवको माघ महिनामा पनि उपभोक्ता मूल्य वृद्धि ५ प्रतिशत थियो । तर, २०७४÷७५ को आठ महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति भने ४.० प्रतिशतमा नै रहेको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो समयमा वित्तीय प्रणालीमा थपिएको निक्षेप भए पनि ब्याजदर घट्ने अवस्था देखिँदैन । बैंकहरूले पुँजी वृद्धिको अनुपातमा लगानी विस्तार गर्दा वित्तीय प्रणालीमा कर्जायोग्य रकमको अभाव भएको हो । बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ८० प्रतिशतको पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप (सीसीडी) रेसियोको सिमासम्म पुगेर कर्जा प्रवाह गर्दा नयाँ कर्जा प्रवाह गर्नका लागि नयाँ निक्षेप आवश्यक भयो । नयाँ निक्षेपका लागि बैंकहरूले ब्याजदर बढाउन थाले । त्यसको असर सर्वसाधारणमा पर्न गएको पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईले बताए ।
“कर्जाको ब्याजदर बढेपछि उपभोक्ता मूल्यवृद्धि बढ्छ,” उनले भने, “वित्तीय प्रणालीको समस्या समाधानका लागि बैंकहरूले नयाँ स्रोतको पहिचान गर्नुपर्छ भने सरकारले पनि समयमा खर्च गरेको खण्डमा समस्या जटिल बन्ने थिएन ।”
विगतमा बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने सीमित सिमाका कारणले पनि अधिक तरलता(लगानी योग्य पुँजी)को समस्या झेलेका थिए । तर, यो वर्ष बैंक वित्तीय संस्थाले पुँजी वृद्धि गरेको अनुपातमा निक्षेप बढ्न नसक्दा लगानी नै नियन्त्रण गरेर बस्नुप¥यो । फलस्वरुप वित्तीय क्षेत्रको ब्याजदर मुलुकको उपभोक्ता मूल्य वृद्धि भन्दा माथि गयो । समान्यत मूल्यवृद्धि भन्दा ब्याजदर कम भएको खण्डमा अर्थतन्त्रमा नै समस्या छ भन्ने गरीन्छ । विगतका वर्षहरूमा वित्तीय प्रणालीको ब्याजदर भन्दा मूल्य वृद्धि माथि रहेको अवस्था थियो । तर, यो वर्ष मूल्य वृद्धि भन्दा बैंक वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर उच्च रहेको छ ।

बैंकहरूले पुँजी वृद्धि गरेको अनुपातमा नाफा कमाउन खोज्दा समस्या आएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालले बताए । “वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदर बढ्नुको कारण माग र आपूर्तिबीच मिसम्याच हो,” उनले भने, “सरकारी ढुकुटीमा भएको पैसा खर्च भएको खण्डमा सहज हुन्थ्यो ।” पछिल्ला २ सातामा सरकारी खर्च बढेपछि वित्तीय प्रणालीमा करिब २० अर्ब निक्षेप थपीएको उनले बताए । ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट नकारात्मक भएको चिन्तासँगै ब्याजदरका कारण महँगी बढ्ने समस्या पनि थपिने उनले बताए ।
पछिल्लो समयमा वित्तीय प्रणालीको ब्याजदरमा असाधारण उतारचढाव भएको भन्दै भट्टराई भन्छन्, “आन्तरिक उत्पादन बढाउनमा जोड दिनु आश्यक छ । ब्याजदर बढ्दा त्यसको भरपाइ सर्वसाधारणले नै गर्नुपर्ने भएकाले ब्याजदर बढाएर निक्षेप तान्ने खेल बैंकहरूले गर्न हुँदैन । अहिले हामी मनि सप्लाई २२ देखि २३ प्रतिशत हुनुपर्नेमा त्यो अनुसार भएको छैन ।” चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि वित्तीय प्रणीको निक्षेप १३ प्रतिशतले बढेको छ भने कर्जा १७ प्रतिशत भन्दा धेरैले बढेको छ । “बैंकहरूले कर्जा लगानी बढाउँदैमा नाफा बढ्ने होइन,” भट्टराईले भने, “कस्ट घटाएर पनि नाफा बढाउन सकन्छि । बैंकले खर्च कटौटी गरेको भन्ने सुनेकै छैनौ ।” यसले आगामी दिनमा पनि महँगी बढ्ने निश्चित रहेको उनले बताए ।
अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाले चार गुणासम्म पुँजी बढाएपनि बैंकहरूले कस्ट घटाउने भन्दा बढाउनमा लागी परे । जसले गर्दा आक्रामक रुपमा कर्जा प्रदान गर्दा कर्जाको गुणस्तरमा समेत समस्या आउने जोखिम उत्तिकै छ । सरकारले समयमा खर्च गर्न नसकेपछि केन्द्रिय बैंकको पहलमा बैंकहरूलाई नै जिम्मेवारी दिएर अन्तर्राष्ट्रिय कर्जा लिने सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले वित्तीय प्रणालीको कर्जा योग्य रकमको अभाव केही कम हुन सक्छ ।
रेमिट्यान्सलाई निक्षेपको मुख्य आधार बनाएर बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने दिर्घकालीन सोच सफल नहुने निश्चित छ । पुँजी वृद्धिसँगै वित्तीय प्रणालीको दिगो विकासका लागि बैंक बित्तीय संस्थाहरूले अन्तराष्ट्रिय स्तरको बैंकिङ प्रणालीलाई अबलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसका साथै निक्षेप स्रोतहरूमा विविधिकरण गर्नु अति नै आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि न्यूनतम चुक्ता पूँजी वृद्धि गरेको हो । केन्द्रीय बैंकको नीतिअनुसार पुँजी बढेको भएपनि बैंकिङ क्षेत्रमा आउनुपर्ने नयाँ प्रडक्टहरूको कमी कायम नै छ । बैंकहरूलाई नयाँ तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रडक्ट बिक्री गर्नका लागि आवश्यक सहयोगका लागि केन्द्रीय बैंकले पनि पहल गर्नुपर्छ ।
हाल बैंकहरूले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवा होलसेल र सहरमुखी छन् । त्यसका लागि बैंकहरुले रिटेल कर्जा तथा साना तथा मझौला कर्जालाई पनि हेरेर ग्रामीण भेगामा सेवा प्रदान गर्न आवश्यक देखिन्छ । वित्तीय प्रणाली निक्षेपमा भर परेर लगानी गर्ने आधारलाई परिवर्तन गर्न सकेको खण्डमा समग्र वित्तीय क्षेत्रको विकास हुन सक्छ ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा कमी गर्ने उद्देश्यले पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएको भए पनि एक–आपसमा गाभ्न–गाभिन र प्राप्ति गर्न कार्य केही हदसम्म सफल भयो । तर, अझै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र अनुसार बैंकहरूको संख्या धेरै नै छ । बैंकले लिएको मर्जरको नीतिलाई सफल पर्ने पुँजी वृद्धिको नीतिले वित्तीय प्रणालीमा नै समस्या बोलाउने देखिन्छ । वित्तीय प्रणालीमा नयाँ निक्षेप नआउने समस्याले गर्दा कर्जा प्रवाह रोकियो । अधिकांश संस्था मर्जरको सट्टा केन्द्रीय बैंकले तोकेको पुँजी पु¥याएर बसेका छन् । तर, लगानी विस्तार गर्ने क्षेत्र नभएपछि प्रतिफल आउने सम्भावन हुँदैन । स्वदेशमा मात्र सीमित बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने प्रयासका लागि पनि यो पुँजी प्रयोग हुन सक्छ ।
हालको वित्तीय प्रणालीको समस्या समाधान गरेर मूल्य वृद्धि समेत नियन्त्रणमा राख्नका लागि बैंकहरूले निक्षेपको स्रोतको पहिचान गरेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । बैंकहरूले नाफा तत्काल होइन, दिगो सुधारको लागि सोचेको खण्डमा समस्या समाधानमा थप सहज हुन्छ । नेपाल सरकारले पनि अर्थतन्त्रमा पैसा पठाउने सम्बन्धमा नीत बनाएर दिर्घकालीन समाधानका लागि नीति बनाउनु आश्यक छ । बैंकिङ सेक्टर पनि आक्रामक नभै अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर अघि बढ्नुपर्छ । विदेशी स्रोतबाट पैसा लिएर भएपनि निक्षेपको स्रोत बढाउनै पर्छ । जसले अधिक कर्जाको माग पनि सम्बोधन गर्न सक्छ ।