सहकारी
कारोबार संवाददाता
सोमवार, कार्तिक २७, २०७४

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था समस्यामा पर्दा सहयोग गर्न स्थिरीकरण कोषको अवधारणा अघि आएको छ । नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले कोषको स्थापना गर्न धेरै अघिदेखि तयारी थाले पनि कानुनी अड्चन देखाउँदै सहकारी विभागले अनुमति दिएको थिएन । 
सहकारी ऐन–२०७४ मा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संघसंस्था मिलेर कोष बनाउन सक्ने र सहकारी संस्थामा तरलताको अभाव हुँदा वा समस्याग्रस्त हुँदा सापटि दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 
“अहिले सहकारीमा समस्या पर्दा सहयोगका लागि हामीसँग केही मेकानिजम छैन,” नेफ्स्कूनका पूर्वअध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेले भने, “अप्ठ्यारो पर्दा सजिलो होस् भनेर नै स्थिरीकरण कोषको अवधारणा अघि सारेका हौं ।” ऐनमा परिसकेकाले अब नियमावली बनेपछि कार्यान्वयनमा आउने आशा गर्न सकिने उनले बताए ।
विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघ मातहत रहेन यस्तो कोषमा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाबाहेक संघ, बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले पनि सहयोग गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । 
यसरी जम्मा हुने कोष सञ्चालनका लागि छुट्टै समिति रहने र समितिमा सहकारीका केन्द्रीय र राष्ट्रिय संघ, सहकारी बैंक, सहकारी महासंघ, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र सहकारी विभागका प्रतिनिधिसमेत रहने व्यवस्था छ । 
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या पर्दा राष्ट्र बैंकले सहयोग गरे पनि सहकारीलाई सहयोग गर्ने निकाय र कोष नभएको भन्दै सहकारीकर्मीले गुनासो गर्दै आएका थिए ।
विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म ३३ हजार भन्दा बढी सहकारी दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये बचत तथा ऋण १३ हजार र वित्तीय कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारी ४ हजार छन् । यी सहकारीमा सर्वसाधारणको २ खर्व बचत रहेको छ । सहकारीको संख्या र कारोबार बढ्दै गए पनि सरकारले प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र विकास नगर्दा जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । 
समस्याग्रस्त सहकारीको छानविनका लागि सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले १३० सहकारीका बचतकर्ताको ११ अर्ब ठगीएको प्रतिवेदन दिएको थियो । नयाँ ऐन आएपछि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको प्रक्रियासमेत सुरु भएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बताएको छ ।