भुवन पौडेल
मंगलबार, चैत्र १३, २०७४
11837

नेपाल राष्ट्र बैंकले अग्रिम ब्याज भुक्तानी दिने गरी सञ्चालनमा ल्याएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका योजना तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीकै जोखिम बढाउने भन्दै यस्ता योजना बन्द गर्न भनेको हो ।
पछिल्लो समयमा बैंकहरूले ११ प्रतिशत ब्याजदरको सीमाभन्दा माथि नजाने सहमति गरेपछि निक्षेप तान्ने विकल्पका रूपमा अग्रिम ब्याज भुक्तानी योजना सञ्चालनको दौड सुरु भएको थियो । ब्याजदर बढाएर निक्षेप नबढ्ने भएपछि बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज नदिने निर्णय गरेका हुन् । तर, बैंकहरूको पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप (सीसीडी) रेसियो ८० को नजिक पुगेपछि निक्षेप नबढाएसम्म कर्जा दिने अवस्था भएन । त्यसैले बैंकहरूले कर्जा दिनका लागि नयाँ निक्षेप आकर्षण गर्न अग्रिम ब्याज भुक्तानी दिने योजना सुरु गरेको थिए ।

वित्तीय प्रणालीलाई प्रतिकूल हुने योजना बैंकहरूले सञ्चालन गर्छन् भने अध्ययन गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले बन्द गर्न सक्ने केन्द्रीय बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । “वित्तीय बजारलाई असर गर्ने योजना आएमा केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गरेर बन्द गर्न सक्छ,” उनले भने, “अग्रीम ब्याज भुक्तानी योजना पनि बन्द हुन सक्छ ।”
तर, एक बैंकरले भने सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले फोनमार्फत अग्रिम ब्याज भुक्तानी योजना बन्द गर्न भनेको बताए । “पछिल्लो समयमा नेपाल बैंकर्स संघको कार्यसमितिको बैठकमा पनि अग्रिम ब्याज भुक्तानी योजनाले प्रणालीलाई असर गर्न सक्ने विषयमा छलफल भएको थियो,” ती बैंकरले भने, “केन्द्रीय बैंकले फोन गरेर तत्कालका लागि अग्रिम ब्याज भुक्तानी गर्ने खालका योजना फिर्ता गर्न भनेको छ ।” वित्तीय प्रणालीलाई नै जोखिम हुने खालका काम गर्न नहुने भन्दै केन्द्रीय बैंकले यस्ता योजना फिर्ता लिन भनेको उनले बताए ।
केही महिनाअघि बैंक अफ काठमान्डूले अग्रिम ब्याज भुक्तानी गर्ने योजना सञ्चालन गर्दै आएको थियो । ब्याजदरमा बैंकर्स संघले नै सहमति गरेपछि अन्य बैंकहरूले पनि सार्वजनिक रूपमा नै यस्तो योजना सञ्चालनमा ल्याउन थालेका हुन् । पछिल्लो समयमा नबिल बैंक, एनआईसी एसिया, सिभिल बैंक, बैंक अफ काठमान्डू, लक्ष्मी बैंकलगायतले सुरु गरेका थिए । समस्या आइसकेपछि भन्दा पनि समस्या हुन सक्ने भनेर केन्द्रीय बैंकले यो विषयलाई बन्द गर्ने कदम चालेको अर्का बैंकरले बताए ।
बैंकर्स संघले समेत अग्रिम ब्याज भुक्तानी गर्ने खालको योजनाले समस्या बढाउन सक्ने भन्दै छलफल गरेको थियो । वित्तीय प्रणालीको समस्या झनै बढ्न सक्ने भएकाले यस्ता योजना बन्द गर्ने विषयमा नेपाल बैंकर्स संघको कार्यसमिति सकारात्मक थियो । बैंकहरूले ब्याजदर ११ प्रतिशत लिए पनि अग्रिम ब्याज भुक्तानी दिँदा १२ प्रतिशतभन्दा माथि हुन पुग्छ । वित्तीय प्रणालीको ब्याजदरमा घुमाउरो असर गर्ने मात्र नभई कृत्रिम निक्षेप सिर्जना हुने जोखिम हुन्छ । बैंकहरूले आफ्नो निक्षेप आफैंमा राख्नका लागि यस्तो योजना सञ्चालन गरे पनि प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको खण्डमा समग्र प्रणालीलाई नै असर गर्छ ।