भुवन पौडेल
बुधवार, असार २४, २०७७
944

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले गठन गरेको उपसमितिले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको अनुमति दिनुपर्ने तर त्यसअघि पर्याप्त तयारी र पूर्वाधारको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । उपसमितिले बैंकलाई लाइसेन्स प्रदान गरिँदैमा समस्या समाधान नहुने भन्दै यसबाट धितोपत्र बजारको विकास र विस्तार भइहाल्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
अर्थ समितिले पुँजी तथा मुद्र ाबजारका विषयमा अध्ययन गर्न सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा उप–समिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले मंगलबार बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा ११ प्रश्नको उत्तर खोजेरमात्र दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । उपसमितिले एक वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनले धितोपत्र दलाल कम्पनीको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने तथा संघीय संरचनाअनुसार दलाल कम्पनीका कार्यालय स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको औंलाएको छ ।

धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई लगानी परामर्शदाता, स्टक डिलर तथा रिटेल मार्केट डिलरको काम समेत दिन अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएको छ । त्यसैगरी धितोपत्र दलालको चुक्ता पुँजी १० करोड बनाउनु पर्ने तथा सहुलियतसहित मर्जरको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । तर, वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलालको लाइसेन्स दिँदा भने सहायक कम्पनी र मुख्य कम्पनीबीचको अन्तरसम्बन्ध र सेयर खरिद बिक्री कारोबारको सीमा के हुने, भित्री कारोबारलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न कानुनी व्यवस्था पर्याप्त भए नभएको भन्ने विषय समेत स्पष्ट हुनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपसमितिले त्यस्तो कारोबार पहिचान गर्न बोर्ड र नेप्सेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वचालित बजार सुपरिवेक्षण प्रणालीको व्यवस्था भए नभएको, वास्तविक समय अनुगमन गर्न आवश्यक संयन्त्र भए नभएको, धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रको हिस्सा कति प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने प्रश्नको निरुपण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा वाणिज्य बैंकका शाखाले सहायक कम्पनीको काम गर्ने वा सहायक कम्पनीका अलग शाखा देशव्यापी रुपमा सञ्चालन हुने कि नहुने, ओपन इन्ट्री पोलिसीअनुरुप लाइसेन्स दिँदा के हुने, पूर्ण स्वचालितमा जाँदा ब्रोकरको संख्या घटाउनु वा बढाउनु के गर्नुपर्ने, सेलसाइड र बाइसाइड इन्फरमेसनको आधारमा दुवैतर्फका काम एउटै दलाल व्यवसायीले गर्ने वा नगर्ने र गर्ने भएमा त्यसको लागि फायरवालको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदनले प्रश्नमात्र खडा गरेको छ ।
वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र बोर्ड दुवै हुने भएकाले कसरी व्यवस्थित गर्ने, हालका धितोपत्र व्यवसायीले तोकिएको परीक्षा दिइ उत्तीर्ण भएको आधारमा ब्रोकर लाइसेन्स पाउने व्यवस्था रहेकामा बैंकमा सहायक कम्पनीलाई यो व्यवस्था कसरी लागू गर्ने प्रश्नहरूको समाधानपछि वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलालको अनुमति दिन सकिने उपसमितिले ठहर रहेको छ ।
उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनले धितोपत्र ब्रोकरको वित्तीय तथा पूर्वाधारका हिसाबले सबल बनाउने भन्दै बैंकका सहायक कम्पनीलाई अनुमति दिनका लागि करिब दर्जन समस्या देखाएको हो । उपसमितिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । पुँजी र प्रविधिक सहयोगसहितको अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक साझेदर ल्याउनु पर्ने सुझाव अध्ययनले दिएको छ । तत्कालका लागि ५० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै ऋण लिएका कम्पनी अनिवार्य रुपमा धितोपत्र बजारमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
मंगलबार उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि आगामी शुक्रबार अर्थ समितिमा छलफल हुनेछ । अर्थसमितिले उक्तप्रतिवेदनउपर छलफल गरेर अन्तिम रुप दिएपछि कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइने अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।