कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार २३, २०७७
581

नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सघंले कोरोना महामारीको बेला व्यवसाय संकटमा गएकाले बैंकको व्याजदर पाँच प्रतिशत बनाउन सुझाव दिएको छ । संघको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकको व्याजदर घटाउन सुझाव दिएको छ ।
संघका अध्यक्ष सुनिलकुमार वंशलको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले विषम परिस्थितिमा रहेको व्यवसाय बचाउन कम्तीमा तीन वर्ष बैंक कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

संकटको अवस्थामा पुगेका उद्योग, व्यवसायका लागि पर्याप्त तरलता उपलब्ध गराउन सिसिडी रेसियो ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, बैंकहरुलाई मुद्दती खातामा अधिकतम ७ प्रतिशत र बचत खातामा अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप संकलन गर्न प्रत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकमा रहेका विभिन्न सरकारी कोषको केही अंश पुँजी निर्माणका लागि वाणिज्य बैंकहरुमा ल्याउने, बजेटमार्फत सरकारले खडा गरेको एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोषबाट घाटामा जाने उद्योग तथा व्यवसायलाई सो कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया सरल गरी सबैको पहुँचमा पु¥याउन सुझाव दिएको छ । यस्तै विद्यमान अवस्थामा डेब्टर्स र ऋण इक्विटी अनुपात आगामी दुई वर्षका लागि छुट दिने व्यवस्था मिलाउन संघले आग्रह गरेको छ ।
घाटामा रहेका उद्योग, व्यवसायको हकमा सुक्ष्म निगरानीमा राख्ने समय पाँच वर्ष गर्नुपर्ने भन्दै संघले कोरोनाका कारण धेरै उद्योग, व्यवसाय घाटामा जाने निश्चित भएको र यसको प्रभाव दीर्घकालसम्म पर्ने भएकोले हालको प्रावधान रहिरहे प्रायः सबै उद्योग, व्यवसायलाई प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै सो समय बढाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।
बैंकको आधार दरलाई न्यूनतम दर मानी आएकोमा यसलाई सन्दर्भ दरको रुपमा मात्र लिनुपर्ने तथा बैंक र ग्राहकको सहमतिमा आधार दरभन्दा कम दरमा समेत कर्जा प्रवाह गर्न पाउने प्रस्ट निर्देशन राष्ट्र बैंकबाट आउनुपर्ने संघको सुझाव छ ।
हेजिङको प्रक्रिया सरल बनाई नेपाल राष्ट्र बैकले वार्षिक दुई प्रतिशतको प्रिमियम लिएर विदेशी मुद्रामा हेजिङ गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको संघले टिटीबाट ५० हजार डलरसम्मको सामान आयात गर्न पाउनुपर्ने र आंशिक सिपमेन्टलाई मान्यता दिनुपर्ने माग राखेको छ ।
बैंकहरुले कर्जा नवीकरण गर्दा उच्च शुल्क लिने गरेको भन्दै संघले कम्तीमा दुई वर्षसम्म न्यूनतम मात्र शुल्क लिने व्यवस्था मिलाउन पनि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।