कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ २०, २०७७
853

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले लकडाउन अवधिभरको हर्जना नलिन तथा ऋणको किस्ताका लागि म्याद थप गर्नुका साथै व्याजदरमा छुट दिन सहकारी संस्थाहरुलाई आह्वान गरेको छ ।
सोमबार बागमती प्रदेशका संघहरुसँगको छलफलमा महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी संस्थाले सदस्यहरुलाई राहत प्रदान गर्नुपर्ने बताए । उनले सहकारी क्षेत्रमा तरलताको समस्या आउन सक्ने भन्दै सहकारीको पैसा सहकारीकै सञ्जालमा राख्नका लागि पनि आह्वान गरे । “सबै सहकारीको पैसा अभियानमै राख्दा सहकारीमा आउने चुनौती सामना गर्न सहज हुन्छ ।” उनले भने, “यसले धेरै हदसम्म तरलता व्यवस्थापनमा भरथेग हुन्छ । कतिपय संस्थाहरुमा बचत फिर्ता भन्दा पनि डिपोडिट वृद्धि भएको खबर पनि हामीले पाएका छौं । त्यसैले अभियानको पैसा अभियानमा नै राख्न सकेको खण्डमा यसले महत्वपूर्ण योगदान पुग्छ ।”

सहकारीले बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाबाहेक राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ, विषयगत जिल्लास्तरीय सहकारी संघ, जिल्ला सहकारी संघमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सक्छन् ।
त्यसैगरी अध्यक्ष कँडेलले उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि स्थान र पूर्वाधार तयार गर्न राज्यले भूमिका खेले भने सहकारीले ठूलो योगदान गर्न सक्ने बताए । महासंघले आफ्ना सदस्य संघहरुको अनुगमन गर्नका लागि केन्द्रीयस्तरका विषयगत संघहरुलाई समेत आग्रह गरेको छ ।
महासंघले यस अघि नै सञ्चालकले नेतृत्व गरेको संघ÷संस्थाको अनुगमन थालिसकेको छ । महासंघका अध्यक्ष कँडेलले निस्कृय संघलाई एकीकरण गर्ने वा अन्य विकल्पका विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै भने, “निस्कृय संघलाई लामो समय यस्तै रुपमा अब राख्नु हुँदैन ।”
छलफलमा बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये ९ जिल्लाका जिल्ला संघ तथा विषयगत जिल्ला संघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । छलफलमा सहभागीहरुले कृषि उत्पादनको व्यवस्थापन र मल बीउको अभाव हुन नदिनका लागि आवश्यक पैरवी गर्न अनुरोध समेत गरेका थिए । महासंघले यस विषयमा तत्काल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र समानुपातिक वितरणका लागि लविङ्ग गर्ने भएको छ । सबै प्रदेशमा महासंघले प्रदेशस्तरको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइसकेको छ ।
महासंघले स्थानीय तहमा सहकारीको विषयमा लविङ्ग गर्नका लागि जिल्ला सहकारी संघ तथा विषयगत जिल्ला सहकारी संघहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
“विगतमा स्थानीय सरकारको सहकारीको विषयमा पर्याप्त ध्यान गएन भन्ने गुनासो आएका छन् । यसका लागि जिल्ला संघहरुको नेतृत्वमा स्थानीय सरकारसँग लविङ गर्नका लागि समेत निर्देशन दिएका छौं” महासंघका अध्यक्ष कँडेलले भने । महासंघले सञ्चालन गर्ने तालिमको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । सो विषयमा महासंघले विशिष्टकृत तालिम नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने र कतिपय तालिममा जिल्लास्तरीय संघहरुसँग समन्वय गरेर समेत सञ्चालन गर्ने र डुब्लीकेशन हुन नदिन सहमति र समन्वय गर्ने छलफलले निष्कर्ष निकालेको छ ।