कारोबार संवाददाता
आइतवार, जेठ १८, २०७७
1097

नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको मुद्दती निक्षेप दिने ब्याजदर बैंक वित्तीय संस्थाले प्रकाशित गरेको भन्दा फरक नहुने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रकाशित गरेको व्याजदरमा ०.५ प्रतिशतसम्म बढाएर दिन सक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर संस्थागत निक्षेपकर्ताको हकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले कल डिपोजिटमा पनि प्रकाशित व्याजदर भन्दा ०.५ प्रतिशत व्याजदर बढाएर दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । कल डिपोजिट र संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित व्याजदर भन्दा ०.५ प्रतिशत बढाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंकहरुले निक्षेपमा दिने व्याजदर सर्वजानिक रुपमा प्रकाशित गरेपछि त्यसको ०.५ प्रतिशतसम्म बढाएर दिन सक्ने व्यवस्था थियो । संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिइने व्याजदरमा ०.५ प्रतिशत घटाउन सकिएको अवस्थामा पनि कोरोना महामारीको समयमा ऋणीलाई केही राहत दिन सकिने उद्देश्य स्वरुप उक्त निर्णय लिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको निर्देशन अनुसार कल डिपोजिटमा बचत खातामा दिने व्याजदर भन्दा धेरै हुन नहुने र कल डिपोजिट तथा संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा दिने व्याजदर प्रकाशित गरेको व्याजदर धेरै हुन नहुने भनेको छ । तर, प्रकाशित गरेको व्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बढाएर दिन सक्ने व्यवस्था व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको हकमा भने खुला नै राखेको छ । त्यसका साथै कल डिपोटिजमा चेक समेत जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा बैंक वित्तीय संस्थामा संस्थागत निक्षेपको हिस्सा घटाउने र व्यक्तिगत निक्षेपको हिस्सा बढाउन केन्द्रीय बैंकल लागेको छ । केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको हिस्सा धेरैमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्वदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्दा एक संस्थाबाट संकलित निक्षेप आफ्नो कुल स्वदेशी मुद्रा निक्षेपको अधिकतम १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, कुल स्वदेशी मुद्रा निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ५० प्रतिशतसम्म हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा रहेको कुल निक्षेपको धेरै हिस्सा ओगटेको संस्थागत मुद्दती निक्षेपको व्याजदर ०.५ प्रतिशतले घटाउदा समस्यामा परेका ऋणीलाई राहत पुग्न सक्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप तान्नका लागि व्याजदरमा चलखेल गर्ने अवस्थामा समेत यसले केही असर गर्ने भएको छ ।