भुवन पौडेल
शुक्रवार, जेठ १६, २०७७
1126

ब्याज खर्च र अनुदानका करिब १४ अर्ब बजेट


सरकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तथा रोजगारी वढाउनका लागि १ खर्ब ५० रुपैयाँ बरावरको कोष खडा गरी सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजानिक गर्दै कोरोनाभाइरसको असर स्वरुप ठप्प रहेको अर्थतन्त्रलाइ चलायमान बनाउन तथा रोजगरी वढाउनका लागि यस्तो कोषको घोषणा गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गर्ने पुनर्कर्जा कोषलाइ ६० अर्बबाट वढाएर एक खर्बको बनाएएका हुन् ।
यो कोष अन्तर्गतका ऋणीले कर्जा दिँदा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउने व्यवसथा गरेको छ । त्यसैगरी उनले घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँ बरावरको छुट्टै कोष खडा गरेका हुन । यो कोष पनि नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत सञ्चालन हुने उनले बताए । सो कोषमा राखिने रकम भने नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम रहने जानकारी खतिवडाले दिए ।
वित्तीय सेवाको पहुँच उल्लेख्य बढेको बताउदै अर्थमन्त्री खतिवडाले मुलुकभर वाणिज्य बैंकका थप १ हजारभन्दा बढी शाखा विस्तार भएको जानकारी दिए । बिमाको पहुँच पुगेको जनसंख्या ५६ लाखबाट बढेर ७० लाख पुगेको छ । नीतिगत र प्रणालीगत सुधार मार्फत पूँजीबजारको दायरा फराकिलो बनाइएको समेत उनले बताए । वित्तीय कारोबारमा सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापक भएको बताउँदै उनले आगामी आर्थिक वर्षमा नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन् ।
त्यसैगरी मन्त्री खतिवडाले बजेटमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा १० तथा विकास बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । यसले थप रोजगारी सिर्जना गर्न मदत गर्ने भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाइने समेत उनले बताए ।
साना किसान विकास लघुवित्त संस्थामार्फत सञ्चालित साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने दावी मन्त्री खतिवडाको छ । युवा स्वरोजगार कोषको स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रमको माध्यमबाट थप १२ हजार युवा स्वरोजगार हुने, गरिबका लागि लघु उद्यम लगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजार र वन पैदावारमा आधारित उद्यम, कृषि वन, नर्सरी स्थापना तथा वृक्षारोपण, संरक्षित क्षेत्र, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन लगायतका कार्यक्रमबाट थप ३० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रर्वद्धित ६४ जिल्लाका ३२ हजार भन्दा बढि सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको १९ अर्ब घुम्ती कोषलाई बीउ पूँजीको रूपमा प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न यी संस्थालाई सहकारी प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने समेत उनले बताए । यसबाट कृषि, लघु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा थप १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गरिने दावी उनको रहेको छ ।
कोरोनाभाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको कारण वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्न नदिने गरी नियमनकारी व्यवस्था मिलाइने समेत उनले बताए । कोभिडको असर न्यूनीकरण लागि चालिएको कदमबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थान गर्ने, नयाँ लगानी प्रवद्र्धधन गर्ने र उत्पादन अभिवृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन गरिने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गरेको छ । वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय साधनको परिचालन उत्पादनमुखी बनाइने समेत बजेटमा उल्लेख रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा गाभिन प्रोत्साहित गरिने तथा भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, आधुनिक र विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाइने मन्त्री खतिवडाले बताए ।
बैकहरूबाट प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्दै यसको दायरा फराकिलो बनाएका खतिवडाले यस्तो कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने समेत बताए । सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुरक्षण र व्यवसाय बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान सरकारले दिने समेतको व्यवस्था बजेटले गरेको छ । ब्याज, कर्जा सुरक्षण तथा बीमा प्रिमियम अनुदानको लागि १३ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरेको समेत उनले जानकारी दिए । विद्युतीय प्रणालीमा आधारित वित्तीय सेवा विस्तार गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा बैकिङ पहुँच अभिवृद्धि गर्न शाखा रहित, मोबाइल र इन्टरनेट बैकिङ सेवा उपलब्ध गराइने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाह्य पूँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिने बताएका खतिवडाले लघु वित्त संस्थाहरूको सञ्चालन दक्षता अभिवृद्धि गरी कर्जाको ब्याजदर यथार्थपरक बनाइने उनको भनाइ रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेशनल पेमेण्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याई नेपाल भित्रका सबै प्रकारका भुक्तानी फरफारक हुने व्यवस्था बजेटमा गरीएको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको लागत घटाउँदै नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । विद्युत, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका सार्वजनिक सेवा शुल्कको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

ऋणपत्र बजारलाइ सक्रिय बनाइने
सरकारले आगमी आर्थिक वर्षदेखि पुँजी बजारको दायरा विस्तार गरी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सुरु गर्ने भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको दोस्रो बजार कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाइने समेत बजेटमा उल्लेख छ । पुँजी बजारमा संस्थागत लगानी अभिवृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्ष स्टक डिलर सञ्चालनमा ल्याइने छ । वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने तथा धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संरचनात्मक सुधार गरिने समेत बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।