कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ८, २०७७
536

सहकारी महासंघले सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषकको कार्यविधि तयार गरेको छ । सहकारी ऐनको व्यवस्था अनुसार सूचना केन्द्र र कोष संचालन गर्नका लागि महासंघले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको हो ।
कार्यविधिमा ऐनको प्रावधान अनुसार विशिष्टकृत संघको ढाचामा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना हुनेछ । महासंघ व्यवस्थापनबाट तयार भएको कार्यविधिलाई सञ्चालक सदस्यहरूको सुझावको आधारमा परिमार्जन गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।

महासंघको बैठकले सहकारी ऐन अनुरूप स्थापना हुने कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापनाको आधार, सदस्यता, पुँजी संरचना, सांगठनिक ढाचा लगायतका व्यवस्थाहरू मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिम हुने भएकोले महासंघले यस भन्दा अगावै उक्त केन्द्र र कोष स्थापनाका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी विनियमको मस्यौदा तयार गरेको थियो ।
बैठकले नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोनाभाइरस रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रण कोषमा योगदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि विभिन्न सहकारी संघ संस्थाबाट हालसम्म १२ लाख भन्दाबढी जम्मा भइरहेकोमा सो रकममा महासंघबाट थप गरी नेपाल सरकारको कोषमा सहकारी अभियानको तर्फबाट एकमुष्ठ योगदान गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै, बैठकले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको यस विषम परिस्थितिमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौती र अवसरका विषयमा समेत छलफल गरी त्यसको समाधानका लागि तत्काल पहलकदमी गर्ने निर्णय भएको महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले बताए ।
बैठकले सहकारी अभियानले गरेको योगदानको तथ्यांकलाई वैज्ञानिक रूपमा अभिलेखिकरण गरी सम्बन्धी निकायहरूमा पेश गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । लकडाउनको समयमा सदस्य तथा किसानको उत्पादन संकलन गरी बजारीकरण गर्ने कार्यमा सहकारीले उल्लेखनिय योगदान गरेको, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको कोरोना नियन्त्रण, उपचार र रोकथाम कोषमा सहयोग गरेको विषयमा समेत छलफल थियो ।
कोभिड १९ का कारण महासंघले यस आर्थिक बर्षमा आयोजना गर्ने भनेका करिब एक दर्जनबढी कार्यक्रम स्थगित गर्ने निणर्ण गरेको छ । बैठकले बचत तथा ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकनका महासंघले नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेम पाठक र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष परितोष पौड्याललाई केन्द्रीय विषयगत संघहरूबाट प्रतिनिधित्व गराउने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ ।