यादव हुमागाई
बिहिवार, चैत्र २७, २०७६
533

सरकारको एकद्वार नीतिको धज्जी

सरकारले कोरोनाभाइरस नियन्त्रण र रोकथामका नाममा आफूखुसी राहत संकलन तथा वितरण गर्न रोक लगाएको छ । तर, सरकारको नीतिविपरित सहकारी क्षेत्रले भने सहयोग रकम उठाएर आफूखुसी खर्च गर्न थालेको छ ।
कोरोनाको सहयोग संकलन एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने भन्दै सरकारले ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ बनाएको छ । तर, सहकारी क्षेत्रले सरकारी कोषमा सहयोग जम्मा नगरी छुट्टै काम अघि बढाएका हुन् ।

सहकारीहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी संघसंस्थाबाट सहयोग संकलन गर्ने उद्देश्यसहित कोरोना नियन्त्रण सहकारी केन्द्र स्थापना गरेको हो । नेपाल हेल्थ केयर को–अपरेटिभद्वारा सञ्चालित मनमोहन मेमोरियल अस्पतालमा स्थापना गरिएको सेन्टरमा महासंघसहित सहकारीको संघहरूले २५ लाख रूपयाँ उठाएर हस्तान्तरण गरिसकेको छ । उक्त रकममध्ये महासंघले १५ लाख, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले ५ लाख र कृषि सहकारी केन्द्रीय संघले ५ लाख रूपैयाँ सहयोग गरेको छ ।
नेपाल हेल्थ केयर को–अपरेटिभका अध्यक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा प्रदेश सांसद राजेन्द्र पाण्डे हुन् ।
सहकारीको सहयोगबाट स्थापना भएको सेन्टरको सहकारी दिवसका दिन चैत २० गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले उद्घाटन गरिन् । उनले सहकारीकै सहयोग रकमबाट खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्री अस्पताललाई हस्तान्तरण समेत गरेकी थिइन् ।
केन्द्र सञ्चालनका लागि महासंघले सहकारी संघसंस्थाबाट डेढ अर्ब रूपैयाँ सहयोग उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यसबाट अस्पतालमा एउटा भेन्टिलेटरसहित कोरानाका बिरामीलाई उपचार गर्ने अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्ने योजना अघि बढाइएको छ ।
सेन्टर स्थापनाका लागि अस्पतालसँग औपचारिक रूपमा सम्झौता भए पनि सहयोग गर्न सहकारी संघसंस्थालाई आह्वान गर्ने महासंघले तयारी गरिरहेको छ । सहकारी क्षेत्रले रचनात्मक काम गर्ने उद्देश्यका साथ सेन्टर स्थापना गरिएको संयोजक तथा महासंघकी उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ल बताउँछिन् । “सहकारीको सहयोग रचनात्मक होस् भनेर छुट्टै कोरोना सेन्टर बनाउन योजना अघि सारेका छौं,” उनले भनिन्, “यसबाट पनि सरकारलाई नै सहयोग गर्ने हो ।”
सहकारी दिवसको अघिल्लो दिन सहकारी मन्त्री अर्यालका साथै सचिव केदार न्यौपाने, रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेका साथै सहकारीका नेताहरू उपस्थित बैठकमा केन्द्र स्थापनाबारे छलफल भएको थियो । मन्त्री अर्यालले नै सहकारीले सरकारको कोषमा सहयोग गर्नुभन्दा पनि छुट्टै केही काम गर्दा प्रभावकारी हुने सुझाव दिएको छलफलमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।
मन्त्री, सचिव र रजिष्ट्रारको उपस्थितिमा केन्द्र सञ्चालनका लागि व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको थियो । उपाध्यक्ष मल्ल संयोजक रहेको समितिका राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती, कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठक, दुग्ध सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष नारायण देवकोटा, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी, नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालका साथै जिल्ला संघ ललितपुरका अध्यक्ष माधव दुलाल, काठमाडौंका ज्ञानबहादुर तामाङ र भक्तपुरका केदार खड्का सदस्य रहेका छन् ।
महासंघले सहकारीको सहयोग छुट्टै खर्च गर्न योजना अघि सारेपनि केही प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले भने सरकारको कोषमा नै सहयोग जम्मा गरेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले संघीय सरकारको राहत कोषमा ११ लाख ११ हजार १११ रूपैयाँ र झापाको सहारा सहकारीले ५ लाख रूपैयाँ गरिसकेको छ ।