भुवन पौडेल
बुधवार, चैत्र २६, २०७६
1547

बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर कम्तिमा एक प्रतिशतले घटाउन बैंकरहरू सहमत भएका छन् । आगामी जेठ एक गतेदेखि लागू हुने गरी बैंकहरूले ब्याजदर घटाउने सहमति गरेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकदर एक प्रतिशतले घटाएपछि बैंकहरूले पनि आधार ब्याजदरमा एक प्रतिशतले घटाउने सहमति गरेका हुन् । आधार ब्याजदर घटाएर ब्याजदर घटेको सूचना भने बुधारबारदेखि नै प्रकाशन गर्ने भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले बैक रेट एक प्रतिशत घटाउँदैमा कर्जाको ब्याजदर घट्ने अवस्था नहुने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले बताए । कर्जाको ब्याजदर घट्नका लागि आधार ब्याजदर घट्नुपर्ने बताउँदै दाहालले भने, “बैंकहरूले वैशाखमा बेस रेट घटाउने र जेठ एक गतेदेखि कर्जाको ब्याजदर घटाउन थाल्ने भनेर संघले निर्णय गरेको छ ।” संघले सबै बैंकहरूलाई वैशाखमा बेस रेट घटाउन सुझाव दिएको उनले बताए । संघले एक प्रतिशतका दर घटाउने भने पनि बैंकले एक प्रतिशतवाट माथि संस्थाको क्षमताअनुसार घटाउनसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
संघले बेस रेट एक प्रतिशतले घटोस् भन्ने हो । बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर एक प्रतिशत घटाएको भरमा आधार ब्याजदर एक प्रतिशतल नघट्ने उनी बताउँछन् । “मुद्दती निक्षेपमा दिने सम्झौता गरिसकेको ब्याजदर त घट्दैन,” उनले भने, “बैंकहरूको ८० प्रतिशत मुद्दती एक वर्षको र बाँकी २० प्रतिशत एक वर्षभन्दा माथिको रहेको छ ।” त्यसैले गर्दा एक प्रतिशत आधार दर घटाउँदा पनि कर्जाको ब्याजदर एक प्रतिशतले घट्छ भन्न नसकिने उनी बताउछन् । यसले करिब ०.७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर घट्नसक्ने दाहालको भनाइ छ ।
बैंकहरूले आधार ब्याजदर एक प्रतिशतले घटोस् भन्ने रहेको भए पनि केही तल हुनसक्ने दाहालको भनाई छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार ब्याजदर ९.४५ प्रतिशत रहेको छ । बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा बेस रेटमा केही प्रिमियम जोडेर लिने गर्छन् ।
यसभन्दा अघि अस्वाभाविक रूपमा ब्याजदर बढेपछि बैंकरहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुरोधमा निक्षेप दिने ब्याजदरमा भद्र सहमति गरेका थिए । कोरोनाभाइरसका कारण आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको जटिलतालाई राहत महसुस गराउनका लागि नेपाल बैंकर्स एशोसियसनले ब्याजदर घटाउने सहमति गरेको हो ।
सहमतिअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले साधारण बचतको ब्याजदर ५.५ प्रतिशत, व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर अधिकतम ८.२५ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर अधिकतम ७ प्रतिशतसम्म दिनसक्ने अवस्था हुनेछ । यसभन्दा अघिको सहमतिअनुसार मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ९.७५ प्रतिशत, संस्थागतको ९.५ तथा नवीकरण गर्दा ९.६ प्रतिशत थियो । बचतको ब्याज पनि साढे ६ प्रतिशतभन्दा बढी नदिने सहमति थियो ।