कारोबार संवाददाता
बिहिवार, चैत्र १३, २०७६
620

बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै वित्तीय सेवा दिँदै आएका सहकारीहरुले अप्ठेरो परिस्थितिमा भने कारोबार बन्द गरेका छन् । सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसँगै बैंकहरुले एटिएम नभएका स्थानमा सिमित समयका लागि भएपनि शाखा सञ्चालन गरेपनि सहकारीको सेवा भने पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ ।
सहकारीले सेवा नदिएपछि सहकारीबाट कारोबार गर्दै आएका सर्वसाधारण भने मर्कामा परेका छन् । हाल वित्तीय सेवामा सहकारीको हिस्सा २५ प्रतिशत रहेको छ । बैंकहरुले विद्युतीय सेवा प्रदान गरेपनि एकदमै न्यून मात्र सहकारीसँग यस्तो सेवा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सहकारीहरुले काउन्टरसमेत बन्द गरेपछि सहकारीमा मात्र भर परेका सर्वसाधारण वित्तीय सेवाबाट वञ्चित छन् ।

सरकारले अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गरेसँगै कतिपय संस्थाहरुले अत्तालिएर चैत ९ गते देखिनै संस्था बन्द गर्न थालेका थिए । संस्थामा बचत गर्ने भन्दा झिक्नेको संख्या बढि हुँदा तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेर संस्थाहरु अतालिएका हुन् । तरलता अभाव भएसँगै संस्थाले कारोबारमा समयसिमा निर्धारण गर्नुका साथै बचत फिर्ताको सीमा समेत तोक्न थालेका थिए ।
लकडाउन घोषणा गरेपछि बुधबारबाट भने सहकारीहरुले सेवा बन्द गरेका हुन् । मंगलबार राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विज्ञप्ती जारी गर्दै खाद्यान्न खानेपानीलगायतका अत्यावश्यक सेवा जारी राख्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारले बैंकिङ सेवालाई अत्यावश्यक राखेपनि महासंघले भने यसबारेमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन ।
यसअघि आईतबारको विज्ञप्तीमा भने महासंघले सहकारीको सेवा अत्यावश्यकभित्र पर्ने भन्दै तरलताको अवस्था हेरेर आंशिक कार्यालय खोलेर भएपनि सदस्यलाई सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको थियो । “सहकारी संस्था सदस्यहरूका लागि सदस्यहरूकै व्यवस्थापनबाट सञ्चालित भएकाले समुदायप्रति समेत जिम्मेवार भइ सञ्चालन हुनु पर्छ, यस विषम परिस्थितिमा सदस्यहरूलाई अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्न समेत तत्पर रहनु पर्दछ ।” महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गरी इजाजत प्राप्त ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुलाई आंशिक भए पनि सेवा सुचारु गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर त्यही वितीय कारोबार गर्ने सहकारीहरु भने अलमलमा परेका थिए ।
सहकारीको सेवाबारे अन्यौलको विषयमा सहकारीको नियमन जिम्मेवारी रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विभागले कुनै सूचना जारी गरेका छैनन् ।
कार्यालय सञ्चालन नभएपनि केहि सहकारीहरुले भने आकस्मिक उपचारका लागि सहुलियत ऋण दिने, कार्यालय बन्द अवधिको ऋणको ब्याज तथा हर्जानामा छुट दिने जस्ता घोषणा गरेका छन् । यसैगरी वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुले एटिएम र डिजिटल कारोबार निःशुल्क प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन् ।