कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन १६, २०७६
560

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा कुमारप्रसाद पोखरेललाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।
फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उच्च अदालतका पूर्व मुख्यन्यायाधीश पोखरेललाई समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको हो । यसैगरी समितिको सदस्यमा सहकारी विज्ञका रुपमा ममतादेवी शर्मा उपाध्याय र सरस्वतीदेवी भट्टराई तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको प्रतिनिधिका रुपमा टीका बुढाथोकी सदस्यमा नियुक्त भएका छन् ।

सहकारी ऐन २०७४ अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी संघसंस्थाको व्यवस्थापनका लागि सम्पति व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिन्छ । यहि व्यवस्था अनुसार २०७४ माघ ८ गते गठन भएको समितिको म्याद समाप्त भएसँगै नयाँ सदस्य नियुक्त गरिएको हो ।
सुरुमा समितिको अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भएका थिए । २०७४ असारमा सरकारले उनलाई हटाएपछि अध्यक्षमा युवराज सुवेदी आएका थिए । सुवेदीलाई सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको अध्यक्षको जिम्मा दिएपछि केहि समयदेखि समिति नेतृत्वबिहिन रहँदै आएको थियो । माघ ७ गते कार्यकाल सकिएसँगै समितिका सबै सदस्य समेत बिदा भएका थिए ।
सहकारी ऐन २०७४ अनुसार उच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा सो सरहको पदका काम गरिसकेको न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरिसकेको व्यक्ति समितिको अध्यक्ष बन्न सक्ने प्रावधान छ ।
सरकारले दुई वर्षअघि समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरी निक्षेपकर्तालाई राहत दिन समितिलाई जिम्मा दिएको थियो । तर, समितिले अहिलेसम्म कसैको पनि रकम फिर्ता गर्न सकेको छैन ।
सरकारले हालसम्म ओरियन्टल कोअपरेटिभ र त्यससँग सम्बन्धित नौ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिको जिम्मा लगाएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीहरुमा स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनूर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ र कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी हुन् । यस्तै कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् ।
समितिले ओरेन्टल सहकारीको सम्पत्ति अध्ययन गरेपनि अन्य सहकारीको अध्ययनसमेत गर्न सकेको छैन् । समितिको निर्णयप्रति ओरेन्टलका अध्यक्ष सुधिर बस्नेतले मुद्दा दायर गरेपछि समितिको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।