कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर ३०, २०७६
921

 

विगत एक दशकको अवधिमा बिमाको दायरा करिब १० प्रतिशत थप जनसंख्यामा विस्तारित हुनु आफैंमा उपलब्धि हो ।

नेपालमा बिमाको सम्भाव्यताअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन, यसो हुनुको मूल कारण आमनागरिकमा बिमाबारे कम सचेतना हुनु नै हो । बिमा के हो र यसको आवश्यकता किन पर्छ भन्ने विषयमा आममानिसमा सचेतना निकै कम छ । अहिले कुल जनसंख्याको १८ प्रतिशत बिमाको दायरामा आएको तथ्यांक भए पनि अधिकांश बुझेर भन्दा बाध्यकारी र आयको कर व्यवस्थापनका दृष्टिले मात्र बिमा गराउने प्रवृत्ति बढेको छ ।
यसलाई जीवन रहँदा पनि वा जीवनपछि पनि सुरक्षणको विधि हो भनेर जनचेतना अभिवृद्धि गर्नै सकिएको छैन । विगत एक दशकको अवधिमा बिमाको दायरा करिब १० प्रतिशत थप जनसंख्यामा विस्तारित हुनु आफैंमा उपलब्धि हो । नयाँ जीवन बिमा कम्पनीहरूको बजार प्रवेशसँगै तिनले आक्रामक रूपमा बजार विस्तार गर्दा बिमा पहुँच बढेको हो । तर, यो पनि सम्भाव्यताको सानो हिस्सामात्र हो । यदि सही ढंगले बिमा सचेतना बढाएर त्यसको पहुँच बढाउने हो भने थप नागरिक बिमाको दायरामा आउने सम्भावना बढी छ । बिमितहरूको संख्या बढाउनका लागि उनीहरूमा बिमाको आवश्यकता, औचित्य र यसको महŒवका बारेमा सचेतना बढाउन आवश्यक हुन्छ । यस पक्षमा देशका १९ जीवन बिमा कम्पनीसहित ४० वटै बिमा कम्पनीहरू र नियामक निकायका रूपमा रहेको बिमा समिति केही कमजोर देखिएको छ । परिणामस्वरूप सम्भावित बिमितहरूले नै बिमा प्रक्रियामा सहभागी हुन उत्साह देखाउन सकेका छैनन् । बिमा सचेतनाका क्षेत्रमा लगानी गर्न हिचकिचाउँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।

बाध्यकारी वा नबुझिकनै भए पनि अहिले देशभरि बिमितहरूको संख्या विस्तारै बढ्दै छ । जब समस्या आइपर्छ अनिमात्र चेत्ने नेपाली बानीले गर्दा पछिल्ला दिनहरूमा सहरी क्षेत्रहरूमा दुर्घटना बिमा, स्वास्थ्य बिमाको सोच भने पलाउँदै गएको छ । यसका पछाडि सरकारले चालेका कदमहरूबाहेक बैंकहरूले अघि बढाएको निक्षेपसँगै बिमाको प्याकेजले पनि मुख्य भूमिका खेलेको हो । निक्षेपसँगै स्वास्थ्य, दुर्घटनालगायतका बिमा हुने, कर्जासँगै घरको बिमा हुने प्याकेजले दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्दै आएको पनि छ । यद्यपि, बिमा दाबी भुक्तानीमा देखिएका केही समस्याले यो कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उब्जाएपछि अहिले बिमा समितिले केही कडा निर्देशन जारी गरेको छ, जसमा निःशुल्क बिमाको प्रचार गर्न नपाउने बुँदा प्रमुख छ ।
बिमा क्षेत्र पनि वित्तीय प्रणालीको प्रमुख हिस्सा हो, यसलाई निरपेक्ष रूपमा हेर्न मिल्दैन । राष्ट्र बैंकले बैंकमार्फत हुने बिमा (बैंकास्योरेन्स) मा रोक लगाएलगत्तै बिमा समितिले निःशुल्क स्वास्थ्य, दुर्घटनासहितका जीवन बिमामा कडाइ गरिएको छ । यसले भर्खरै विस्तारित हुँदै गरेको बिमा क्षेत्रलाई केही असर पाार्नेछ । यदि बैंकहरूको प्याकेज बिमा कार्यक्रममा केही समस्या देखिएका भए त्यसलाई नीतिगत सम्बोधनमार्फत सच्याउनुपर्छ, तर पूर्ण रोक लगाइँदा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव बढी पर्नेछ । बिमितको पूर्ण विवरण लिने, बिमा प्रिमियम सम्बन्धित बैंकले नै भुक्तानी गर्नेलगायतका व्यवस्थाद्वारा यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सकिने अवस्था छ । यसर्थ, वित्तीय क्षेत्रका सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूसँगको साझेदारीमा बिमाको दायरा बढाउन पहल गर्नुपर्छ, न कि यसमा नियन्त्रण ।