कारोबार संवाददाता
मंगलबार, मंसिर १७, २०७६
3269

सहकारी विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डेले राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिनेले सहकारीको सञ्चालक बस्न नमिल्ने बताएका छन् । ऐनले सहकारीको नियमनमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने व्यक्ति संघसंस्थाको सञ्चालक बस्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको भन्दै उनले राज्यबाट सेवा सुविधा लिने सबै व्यक्तिलाई यसले समेट्ने दावी गरे ।
‘अब मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने गरेर काम छैन’ राष्ट्रिय सहकारी बैंकले गरेको भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी गोष्ठीमा उनले भने, ‘राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिने कोही पनि सहकारी संघसंस्थामा संचालक बस्न मिल्दैन ।’ सहकारी ऐन र नियमावलीले गरेका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका लागि विभाग सक्रिय भएको उनको भनाइ छ ।

सहकारी ऐन कार्यान्यनका लागि तीन दर्जन मापदण्ड÷कार्यविधि बनाउन आवश्यक भएको र त्यसमा विभाग लागिरहेको रजिष्टार पाण्डेले बताए । उनले एकै व्यक्ति लामो समयसम्म पदमा बस्ने र दोहोरो पद ओगट्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
रजिष्टार पाण्डेले सहकारीमा एक व्यक्तिले एक स्थानीय तहको एक भन्दा बढी सहकारीको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै दोहोरो सदस्यता हटाउनसमेत निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारी ऐनका केही व्यवस्थाहरु अव्यहारिक भएपनि यसलाई कार्यान्वयन गर्दै सुधार गर्नुपर्ने बताए । ‘ऐनका व्यवस्थाहरुमा हाम्रा केहि असहमति छन्’, उनले भने, ‘यसलाई कार्यान्यनसँगै सुधार पनि गर्नुपर्छ ।’
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाई सहकारी क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग नगर्ने हो भने युवाहरुलाई आकर्षित गर्न नसकिने उल्लेख गरे । सहकारीमा वित्तीय जोखिमको न्यूनिकरणका लागिसमेत प्रविधिको प्रयोग आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।
सहकारीमा भुक्तानी पुर्जा (चेक) कारोबारको फस्यौटका लागि छलफल गर्न बैंकले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चेक नेपाल क्लियरिङ हाउसमार्फत फस्यौट हुने भएपनि सहकारी क्षेत्रमा यो सुविधा छैन । सहकारी बैंकले समेत क्लियरिङ हाउसको सदस्यता प्राप्त गर्न नसक्दा बैंककोसमेत चेक क्लियरिङ हुन सकेको छैन ।
कार्यक्रममा क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले सहकारीले छुट्टै क्लियरिङ हाउस सञ्चालन गर्न सक्ने र यसका लागि बैंकले काम गर्न सक्ने उल्लेख गरे ।