कारोबार संवाददाता
बुधवार, कार्तिक २७, २०७६
420

सहकारी विभागले तालिमका तथा प्रवद्र्धनात्मक काम गर्नका लागि संघहरुलाई अनुदान दिने भएको छ । संघहरुमार्फत प्रारम्भिक संस्थाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी विभागले कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।
विभागले सहकारी तथा गरिबी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, सम्पति शुद्धिकरण र सहकारिता सम्बन्धी तालिमका साथै सहकारीको उत्पादनको गुणस्तर प्रवर्धन एवं प्रमाणीकरणका साथै उत्पादित वस्तु खरिद, उपभोग्य वस्तु बिक्री, स्वरोजगारी सिर्जनालगायतका व्यावसायिक सेवा विस्तारमा उपयोगी सामग्री प्रकाशन गर्नका लागि समेत अनुदान उपलब्ध गराउन लागेको हो ।

यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सम्बन्धन स्थापित गराउने कार्यक्रम, सदस्य केन्द्रीयता मापनका प्रस्तावहरू, क्षमता विकास तथा संस्थागत सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि समेत सहयोग गर्ने विभागले जनाएको छ । कार्यक्रमको कुल लागतमध्ये ६० प्रतिशत अनुदानबाट र ४० प्रतिशत संघहरुले व्यहोर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सहकारी महासंघका लागि भने यो व्यवस्था लागू नहुने विभागले जनाएको छ ।
यसैगरी वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न नगरेको, सञ्चालक समिति र लेखा समितिको नियमित रूपमा निर्वाचन नगरेको, नियमित रूपमा वार्षिक लेखापरीक्षण नगराएको, लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेस नभएको, यसअघि प्राप्त गरेको अनुदानको सदुपयोग नगरेको संघहरु भने अनुदानका लागि अयोग्य हुनेछन् ।
यसैगरी कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गइ कारोबार सञ्चालन गरेको, कर चुक्ता प्रमाणपत्र नभएको र संस्था दर्ता भएको कम्तिमा दुई वर्ष पूरा नभएकोलाई पनि अनुदान प्रदान नगरिने विभागले जनाएको छ ।
सहकारी संघसंस्थालाई दिने अनुदान दुरुपयोग भएपछि व्यवस्थित गर्नका लागि विभागले सहकारी अनुदान निर्देशिका–२०७३ जारी गर्दै अनुदान पाउने व्यवस्थामा समेत कडाइ गर्दै आएको छ । निर्देशिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरु पूँजीगत अनुदान र बिउपूँजी अनुदान नदिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबारमा केन्द्रीत भएका कृषि, बहुउद्देश्यीयलगायतका विषयत सहकारीहरु अनुदानबाट पाएका छैनन् ।
निर्देशिका अनुसार वार्षिक साधारणसभा नगरेका, लेखापरीक्षण नगरेको, वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएको, कार्यक्षेत्र बाहिर कारोबार गरेका सहकारी पनि अनुदान पाउन अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि सहरी क्षेत्रका ठूला सहकारीले पनि अनुदान लिएर दुरुपयोग गरेको भन्दै विभागले यसलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी गरेको हो । निर्देशिकामा सहकारी संस्थाको उद्योग लागतमा दुर्गम क्षेत्रमा ८० प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ६० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था छ । यसैगरी महिलामात्र संलग्न भएका सहकारीलाई भने दुर्गम क्षेत्रमा ९५ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विभागले सहकारी संस्थाले खोल्ने कृषिमा आधारित साना प्रसोधन उद्योगलाई मेसिन खरिद गर्ने लाग्ने रकममध्ये ५० प्रतिशत रकम अनुदान समेत दिँदै समेतआएको छ ।