कारोबार संवाददाता
बुधवार, कार्तिक २०, २०७६
414

सहकारी विभागले सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्कमा सीमा तोक्ने भएको छ । ऋण लगानी गर्दा सहकारीहरूले जथाभावी शुल्क लिने गरेको गुनासो आएपछि विभागले यसलाई व्यवस्थित गर्न लागेको हो ।
सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क रजिष्ट्रारले तोक्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा ५० को उपदफा ३ मा ‘सहकारी संस्थाले सदस्यहरूलाई प्रदान गर्ने ऋणमा रजिष्ट्रारले अन्यथा तोकिएको बाहेक सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क सम्बन्धित संस्थाको कार्यविधिले तोकेबमोजिम हुने’ उल्लेख छ । यही कानुनी आधारलाई टेकेर सेवा शुल्कमा सीमा तोक्न खोजिएको हो ।

ऐनकै व्यवस्थाअनुसार विभागले दुई महिनाअघि ऋणको ब्याजदरमा सीमा तोकेको थियो । जसअनुसार सहकारीहरूले ऋण लगानी गर्दा १६ प्रतिशतभन्दा बढीब्याजदर दिन पाउदैनन् । यसैगरी सहकारीले लिने र दिने ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा कम गर्नुपर्छ । ब्याजदरमा सीमा तोकेपछि संस्थाहरूले ऋण लगानीमा सेवा शुल्क बढी लिँदै आएका छन् ।
यसअघि सहकारी ऐन—२०४८ मा सेवा शुल्क तोक्नेबारे कुनै कानुनी व्यवस्था थिएन । तर, ऋण लगानी गर्दा धेरै सेवाशुल्क लिन थालेपछि सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड—२०६८ ले ऋणको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवाशुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अधिकांश सहकारीहरूले उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेनन् । अहिले सहकारीहरूले ऋणको ५ प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिने गरेका छन् ।
यसैगरी छोटो अवधिको मात्र लगानी गर्ने र नवीकरणमा समेत सेवाशुल्क उठाउने गरेका छन् । सेवाशुल्कबाहेक ऋण व्यवस्थापन, फर्म शुल्क, धितो मूल्यांकनलगायतका शीर्षकमा पनि सहकारीहरूले चर्को शुल्क लिने गरेका छन् ।
विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारीहरूको सेवा शुल्कतोक्ने गर्ने अधिकार ऐनले रजिष्टारलाई दिएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्ने बताए ।विभागका तथ्यांकअनुसार देशभर ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता छन् । जसमा ६३ लाख सदस्यको ५ खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन भएको छ । बचत तथा ऋण १३ हजार र बहुउद्देश्यीय सहकारी ४ हजारले वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । यसबाहेक अन्य विषयगत सहकारीहरू पनि बचत तथा ऋण कारोबारमै केन्द्रित रहेका छन् । सहकारीमार्फत वित्तीय कारोबार बढ्दै गएपनि सरकारले यसलाई नियमन गर्न नसक्दा विकृति बढिरहेको छ ।