भुवन पौडेल
मंगलबार, कार्तिक १९, २०७६
413

नेपाल राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि सरकारको निर्देशनअनुसार छानविन गर्नका लागि समिति गठन गरेको छ । समिति गठन भएसँगै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ निलम्बित भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सोमबार बिहान बसेको सञ्चालक समितिले श्रेष्ठमाथि छानविन गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकका सञ्चालक डा. श्रीराम पौड्यालको संयेजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । सो समितिमा सञ्चालकद्वय रामजी रेग्मी र डा. सुवोधकुमार कर्ण सदस्य रहेको राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले जानकारी दिए । सो समितिले श्रेष्ठसँग लिखित तथा मौखिक सोधपुछ गरेर ३० कार्यदिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ । समितिले श्रेष्ठ दोषी भए÷नभएको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउने ति सञ्चालकको भनाइ छ । “अध्ययनले दोषी ठहराएमा श्रेष्ठलाई मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्त गर्नेछ,” ति सञ्चालकले भने ।

श्रेष्ठमाथि वित्तीय अराजकतालाई बल पुग्ने काममा संलग्नता रहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कमी कमजोरी ढाकछोप गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको आरोप छ । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको तथा लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एनसेललाई सघाएको र रकम फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको फैसला आइनपुग्दै व्यापारीलाई साथ दिएकोलगायतका आरोप लागेका छन् । सरकारको सोही अरोपलाइ टेकेर थप अध्ययन गरेर बास्तविकता बाहिर ल्याउन भन्दै दिएको निर्देशनअनुरुप नेपाल राष्ट्र बैंकको सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई सरकारले लगाएको आरोपको विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो ।
तर, सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई नै टेकेर पत्राचार गरेको छ । ऐनअनुसार श्रेष्ठ दोषी ठहरिए पनि सफाइ दिने मौका समेत दिनेछ । ‘राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८’ मा सञ्चालक समितिले छानबिन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने, स्पष्टीकरणको मौका दिने र त्यसपछि पदमुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । श्रेष्ठलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिँदै गर्दा पनि चित्त बुझ्ने नभएमा सरकारले बर्खास्त गर्न भने सक्छ ।
श्रेष्ठको विषयमा आइतबार बसेको नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैंठकले निर्णय गर्ने भनिए पनि सोमबार पुन बैठक बसेर समिति गठन गरेको हो । छानबिन समितिले श्रेष्ठलाई दोषी किटान गरेमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको सिफारिसमा श्रेष्ठलाई सरकारलाई बर्खास्त गर्न सक्छ । डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई बर्खास्त गरेमा सरकारले गभर्नरको सिफारिसमा डेढ बर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट डेपुटी गभर्नर चयन गर्ने छ । सरकारको प्राथमिकता वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक हुनेछन् ।