कारोबार संवाददाता
बुधवार, भदौ २५, २०७६
313

सामुहिक लगानी कोष सञ्चालनमा वाणिज्य बैंकको एकाधिकार तोडिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई पनि सामुहिक लगानी कोष सञ्चालन गर्न दिने भएको हो ।
एक अर्ब भन्दा धेरै चुक्ता पूँजी वित्तीय कारोबार गर्ने संगठित संस्थाले स्थापना भएको ५ वर्ष पूरा भएपछि मात्र सामुहिक लगानी कोष सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । सो अनुसार यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिएकोमा अबदेखि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि सञ्चालन गर्नेछन् ।

पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकको ८ अर्ब, विकास बैंकको कार्यक्षेत्र अनुसार ५ करोड देखि २ अर्ब ५० करोडसम्म र फाइनान्स कम्पनीलाई ४० करोडदेखि ८० करोड रुपैयाँसम्म पु-याएका छन् । यो पूँजी संरचना अनुसार सबै वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले सामुहिक लगानी कोष सञ्चालन गर्न सक्छन् ।
त्यसो त सामुहिक लगानी कोष योजना सञ्चालन गर्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्ता पूँजी एक अर्ब भन्दा बढी पु-याएको खण्डमा पनि पाउने अवस्था छ ।
त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले चेक बाउन्सको सन्दर्भमा पनि थप कडा बनेको छ । केन्द्रीय बैंकले ब्यालेन्स नभएको खाताको चेक काटे र चेकमा हस्ताक्षर नमिले कारबाहीको गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले कालो सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता (कल खातासमेत) खोल्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै कालो सूचीमा रहेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको कायम रहेको खातामा रकम जम्मा गर्न बाहेक अन्य बैकिङ्ग कारोबार गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
तर, दैनिक जीवनयापनको लागि चाहिने आधारभूत आवश्यक खर्चको प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिमको रकमको हदसम्म रकम निकाल्न, नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क, दस्तुर आदि तिर्न तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरी कालो सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले ऋण तिर्ने प्रयोजनको लागि मात्र खाता सञ्चालन गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्कृष्ट कर्मचारी छनोट गर्दा ट्यालेन्ट हन्ट प्रक्रियाबाट कर्मचारी नियुक्त गर्दा निष्पक्षता र पारदर्शीताका लागि अलग्गै कार्यविधि बनाउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । बैैंक तथा वित्तीय संस्थामा उत्कृष्ट कर्मचारी छनोट गर्दा पारदर्शी तरिकाले नहुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई दिने कर्जामा सहुलियत दिएको छ । ६० प्रतिशतसम्म जोखिम कर्जामा राख्ने गरेमा त्यसलाई घटाएर ५० प्रतिशतमा झारेको छ । यसले ऋण लिनका लागि कर्मचारीलाई थप सहज हुने छ । अबदेखि क्रेडिट कार्डको रकम नदिर्ने व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालो सूचिमा राख्न सक्ने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकाले बैंकबाट क्रेडिट कार्ड लिएर खर्च गरेको ९० दिनसम्म पैसा नतिर्ने व्यक्ति कालो सूचिमा पर्ने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकले गरेको छ ।