कारोबार संवाददाता
मंगलबार, भदौ ३, २०७६
405

सरकारले सहकारी संस्थाहरू संख्या घटाउनका लागि एकीकरणमा जोड दिइरहेका बेला सहकारी क्षेत्रका सरोकारवाला संस्थाहरूबीच समेत यसबारेमा छलफल भएको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, सहकारी क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न गैरसरकारी संघ-संस्थाका साथै कृषि विभाग, पशुसेवा विभाग, महिला विकास विभाग, विकास बोर्डहरू, राष्ट्र बैंकलगायतका प्रतिनिधिहरू रहेको सहकारी समन्वय संजालको बैठकमा सहकारीमा एकीकरणका विषयमा छलफल भएको हो ।

सोमबार राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा बसेको सञ्जालको ४३ औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले आगामी १० बर्षमा सहकारी संघ-संस्थाहरूको सख्या ५ हजारमा झार्नुपर्ने भन्दै एकीकरणमा जोड दिन आग्रह गरे । “अब सहकारीमा एकीकरण अभियान आवश्यक देखिएको छ,” उनले भने, “यसमा उत्साही भएर अभियान चलाउन आग्रह गर्दछु ।” यसका लागि केन्द्रिय सहकारी संघहरू, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए ।
बैठकमा बडालले सहकारीका लागि हालै तोकिएको सन्दर्भ व्याजदर उपयुक्त भएको बताए । “सन्दर्भ ब्याजदरलाई लिएर सहकारीकर्मीहरू विभाजीत हुने स्थिति आउनु हुदैन” उनले भने “बढि ब्याज दिन्छु भनेर निक्षेप संकलन गर्ने सहकारीलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ । सहकारी क्षेत्र स्वायत्त र स्वतन्त्र भएपनि स्वच्छन्द नभएको भन्दै उनले गलत काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने र संरक्षण नगर्ने हो भने पनि सहकारी अभियान चल्न नसक्ने उल्लेख गरे ।
बैठकमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केवी उप्रेतीले सरकारले कम ब्याजदरमा लगानी गर्ने ऋण सहकारी बैंकमार्फत उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा सहकारीले गर्ने उत्पादनमा बृद्धि हुने बताउनुभयो । उनले बैंकका ४४ शाखामार्फत सहकारी संघ-संस्थालाई वित्तिय सेवा प्रदान गरिरहेको समेत जानकारी दिए ।
आइएलओका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक नविन कर्णले सहकारी मूल्य शृखलामा जानुपर्ने र यसका लागि आइएलओले सहकारीमार्फत विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको बताए । उनले सहकारी तल्लो समुदायसम्म पुगेको क्षेत्र भएकाले यसलाई सरकारले महत्व दिएको धारणा राखे ।
कार्यक्रममा साना किसान लद्युवित्त संस्थाका कार्यकारी निर्देशक डा. शिवराम कोइराला र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रि गुरागाईंले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।